काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण आप्रवाह रेमिट्यान्स भित्र्याउने सेवा प्रदायकका लागी चुक्ता पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेकाे छ । राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीकाे इजाजत पत्रकाे आधारमा दुई थरी चुक्ता पूँजी ताेकेकाे छ ।
रेमिट्यान्स कार्ड समेत जारी गर्ने गरी विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीको लागि २५ करोड र मुख्य कम्पनी भई विदेशबाट रेमिट्यान्सभित्र्याउने विप्रेषक कम्पनीकाे लागी १० लाख रुपैयाँ न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी कायम गरेकाे छ । यसअघि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७’ मा विदेशस्थित मुख्य कम्पनीको अभिकर्ता भई नेपालमा विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनीको लागि रु. २ करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाेमा नयाँ विनियमावलीले विदेशस्थित मुख्य कम्पनीको अभिकर्ता भई नेपालमा विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागी इजाजत जारी गर्ने प्रावधान खारेज गरी दिएकाे छ।
नयाँ विनिमयावली अनुसार सहायक कम्पनी मार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार, र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्नका लागी चुक्ता पूँजी २५ कराेड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेछ । रेमिटान्स कार्ड जारी नगर्ने गरी विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागी न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ ।
हाल २ कराेड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरी विदेशस्थित मुख्य कम्पनीको अभिकर्ता कम्पनीकाे रुपमा इजाजत लिएका विप्रेषण आर्थिक वर्ष २०८४।८५ सम्ममा चुक्ता पूँजी १० कराेड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेछ । यी कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु.१० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्नेछ ।
चुक्ता पूँजी जुटाउन नसकेकाे अवस्थामा विप्रेषण कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन सक्ने प्रावधान नयाँ विनियमावलीमा समेटिएकाे छ। २५ कराेड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएकाे विप्रेषण कम्पनीले २ करोड रूपैयाँ र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँ धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
