काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब केही कर्जाहरुलाई रेटुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिने जानकारी गराएको हो।
अब कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था रहेको थिएन।
