काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र विदूर कोइरालाको आजको संयुक्त इजालासले रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ ल्याउने बाटो खुला गरिएको हो। अधिवक्ताद्वय हरिबहादुर केसी र खुशलराम धितालले हालेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै नन्दर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत असार २८ गते सोही अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्कासन जारी नगर्न आदेश दिएको थियो । केसी र धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एसएआर एशोसिएट्स चार्टड अकाउन्टेन्टलाई विपक्षी बनाएर उक्त कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिकै दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेको, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले प्रमाणित गरेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्त विपरित रहेकोलगायतका विषय उठाउँदै आईपीओ निष्कासन रोक्न असार २५ गते निवेदन दिएका थिए ।
रिलायन्स स्पिनिङले बुक विल्डिङ विधिको दुरुपयोग गरेको, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्तको विपरीत रहेको र कम्पनीको अनुमानित प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकमा सामञ्जस्य नदेखिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो।
यसअघि अदालतकी न्यायाधीस अन्जु उप्रेती ढकालले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु हेर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले निवेदकलाई छलफलका लागि आज (साउन १४ गते) पेसी तोकिएको थियो । दुवै पक्षको छलफपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको हो।
पौने २ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौतापछि विवादमा परेको रिलायन्स स्पिनिङकोले आइपीओ रोक्का राखेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ रोक्न निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले गत असार २६ गते आइपीओ रोक्का राखिएको जानकारी गराएको थियो। यो कम्पनीको आइपीओ असार २६ गतेबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिने भनिएको थियो।
कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा लफडै–लफडा देखिएपछि आमसर्वसाधारणदेखि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म कुरा उठेको थियो। त्यसपछि असोज २५ गते लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै वित्तीय अवस्थामा कैफियत देखिएको रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ अनुमति दिनुको कारणबारे प्रस्ट जबाफ पठाउन ७ दिनको समयसीमा दिएको थियो।
यसैबीच धितोपत्र बोर्डको सोही दिन बसेको बैठकले रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ रोक्ने निर्णय गरेको थियो र सोहीबमोजिम आइपीओ रोक्न रिलायन्स स्पिनिङ र धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई पत्र पठाएको थियो। भोलिपल्ट नै कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राखिएको जनाएको थियो।
रिलायन्स स्पिनिङले गत असार २६ गतेबाट सण्र्वसाधारणलाई छुट्याइएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयरमध्येबाट १० प्रतिशतले हुन आउने विदेशमा रहेका श्रमिकलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई भने शेयर बिक्री गरिसकेको छ।
