काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तिदै जान थालेको छ । बजेट घाटा चर्को रुपमा बढेपछि सरकारले कर उठाउने मिति तोकेर जारी गरेको सूचना समेत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन नखुली कर नउठाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्रालय खर्चको स्रो जुटाउने तनावमा परेको छ ।
राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी सरकारलाई स्रोतको समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । सरकारले यही बीचमा जेठ २६ गतेबाट असार ७ गते कर बुझाउन अन्तिम मिति तोकेर सूचना जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सरकार निकै अप्ठेरोमा परेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कूल ११७० अर्ब राजश्व लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण भएकोमा हालसम्म जम्मा ७०४ अर्ब मात्रै राजश्व उठेको छ । अब २५ कार्यदिन भित्रमा कसरी ४६६ अर्ब राजश्व उठाउने ? कहाँबाट उठाउने ? अर्थमन्त्रालय दवावमा परेको हो ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेठ महिनाकै चालु खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । अब असार महिनामा विकास खर्च र चालु खर्चको चाप झनै बढ्ने भएपछि सिंगो सरकारी संयन्त्र तनावमा परेको बताइन्छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अलि अलि उठ्ने कर समेत ठप्पै हुने अर्थमन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
सामान्य अवस्थामा असार महिनामा मात्रै करिब १०० अर्ब कर उठाउन सकिने विश्लेषण गरेकोमा अहिलेको महामारीका कारण बढिमा ५०।६० अर्ब कर उठाउन सकिने विश्लेषण गरेको छ । जबकी अझै नपुग करिब ४०० अर्ब हुन आउँछ ।
देशको खर्चको अवस्था हेर्दा ८८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राजश्वभन्दा १८१ अर्ब रुपैयाँ बढि खर्च गरेको सरकारले बाँकी खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दिनहु छलफल हुने गरेका छन् । तर, ठोस निकास भने निस्किसकेको छैन ।
केही दिन पहिले संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फागुन महिना सम्मको अर्थतन्त्रको जिम्मा आफूले लिने तर, त्यसयताको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताउँदै नियमित आम्दानीले देशको खर्च धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक भइसकेको छ भने आन्तरिक तथा विदेशी ऋण ठूलो मात्रामा लिइसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण सिंगो अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने भएपछि दैनिक पाँच सयभन्दा बढि कोरोना संक्रमित भेटिए पनि सरकारले लकडाउन नियन्त्रित रुपमा खुल्ला गर्दै आएको छ । आर्थिक रुपमा संकट परेपछि जनता सडकमा भोक कि रोग भन्दै उफ्रिरहेको सन्दर्भमा बाध्यताबस खुकुलो गरिएको लकडाउनले अर्को भयावह रुप लिनसक्ने अर्को खतरा अगाडि आएको छ ।
