काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छिन । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मध्यरातमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिले पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंङ्सिर तीन गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीको आधार नपुगेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरे सँगै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेकी हुन् ।
शुक्रबार मध्यरात जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले दुवैजनाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएको समेत उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न बिहीबार आह्वान गर्दै शुक्रबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्।
निर्धारित समयभित्र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षको समेत समर्थनमा देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै ओलीले एमाले र जसपाका १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेस गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने ओली र देउवा दुवैको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुको नाम जुधेको उल्लेख गरेकी छन्। त्यस्तै शुक्रबार एमालेको ओली पक्षले नेपालपक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त भएको तथा ओलीलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्त ठाकुर पक्षले देउवालाई समर्थन गरेका उपेन्द्र यादव पक्षलाई कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त भएको उल्लेख गरेकी छन्।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीको मिलेमतोमा देशलाई पुनः पुस ५ गतेकै अवस्थामा धकेलिएको छ । पुस ५ गतेकको कदमलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिए पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ लाई प्रयोग गर्दै चरम राजनीति गरिरहेका छन् । देश कोभिड १९ ले आक्रान्त पारिरहेको सन्दर्भमा उनि भने गैर जिम्मेवार रुपमा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सारा नेपाली मध्यरातको निन्द्रामा रहदा बालुवाटार र सितल निवास भने जागा थियो । ओलीले साँझ ७ बजेर मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेका थिए । सोही बैठकबाटै संसद विघटन गरि कार्तिक २६ र मंसिर तीन गते मध्यावधि चुनाव घोषणाको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको यो प्रस्तावलाई घोषणा गर्न राति झण्डै दुई बज्यो । कोरोना माहामारीको तेस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्थ बनाउदै गर्दा निर्वाचनको मिति तोक्नुमा खासै व्यवहारिक देखिदैन ।
