काठमाडौं । यातायात क्षेत्र सुधार गर्न यातायात मजदुर समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले १३ बुँदे सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त कार्यदल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमको संयोजकत्वमा बनेको थियो ।
कार्यदलले सचिव केशव कुमार शर्मालाई १३ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त सुझावमा कसुरको प्रकृति अनुसार जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी लाइसेन्स निलम्बनका लागि ऐन र नियमावलीको व्याख्या हुनुपर्ने र सो अनुसार मन्त्रालयबाट निर्णय हुनुपर्ने, यातायात विकास प्राधिकरण मजदुर संगठनहरुलाई स्थायी रुपमै आमन्त्रित सदस्य बनाइनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा उपयुक्त पार्किङ प्रवन्ध गर्नुपर्ने, विमानस्थलको पार्किङ शुल्क न्यून गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग मन्त्रालयबाट समन्वय गरी यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मजदुर र व्यवसायी प्रतिनिधिहरुबीच छलफल हुनुपर्नेभनिएको छ ।
यसैगरी सवारीको प्रदूषण जाँच एउटा निकायबाट मात्र गर्ने, लाइसेन्सको समयावधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाउने, सवारीसाधनको आयु, बीमा लगायतका व्यवस्था सहज बनाइनुपर्ने। सडक सुरक्षा परिषद्लाई क्रियाशील गराउने, रोडसेफ्टी जडित गर्ने,लाइसेन्स निलम्बनका लागि ट्राफिक प्रहरीबाट लेखि आएका लाइसेन्सका सम्बन्धमा अधिकतम जरिवाना गरी लाइसेन्सहरू सम्बन्धित चालकहरूलाई फिर्ता गर्ने,पिक एण्ड ड्रप स्टेशनका लागि स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने, उपत्यकाभित्र सामाजिक संस्कार, पर्व, रीतिरिवाज पूजाआजा, बिहे, व्रतबन्ध, घर ग्यारेज मर्मत, आफन्त भेटघाटमा आउँदा जाँदा उपत्यकाभित्र पटके छुट परमिट आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगाएतका सुझाव समावेश गरेका छन् ।
