काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुँदाको समयमा रहेको कोभिड–१९ को जोखिम यथावत रहेका कारण आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम भएका कारण कोभिड संक्रमण न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा थप दबाब सृजना हुन नदिन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु-याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । वित्तीय सहजीकरणको लागि अपनाइएका नियामकीय लचकताबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखीम आउन नदिन सजगता अपनाइने राष्ट्र बैंकल यस मौद्रिुक नीतिको समिक्षा मार्फत बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षाले गरेको नयाँ ब्यवस्था तथा वित्तीय उपायहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा श्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिनेछ ।
यस बैंकवाट गरिएको कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/12/FIRST-QUARTER-POLICY_Final-2077-08-18.pdf
