काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउँदैछ। यसका लागि अहिले अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको यो अन्तिम मौद्रिक नीतिसमेत भएकाले सबैले यसलाई चासोपूर्वक हेरेका छन्।
कोरोनाकाल समय अर्थतन् २४ चैत २०७६ मा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीको कार्याकाल आगामी चैत २०८१ मा सकिँदैछ। गभर्नर अधिकारीले कोभिडको समयमा उदारता देखाउँदै मौद्रिक नीति ल्याएका अििधकारीले कोभिडपछिका केही वर्ष मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै लगेका थिए।
यसअघि अधिकारीले ४ वटा मौद्रिक नीति ल्याइसकेका छन् भने शुक्रबार सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति उनको पाँचौँ मौद्रिक नीति हो। विगतमा कसिलो नीति ल्याउँदै गएको केन्द्रीय बैंकले आव २०८०।८१ बाट सजगतापूर्वक लचिलो नीति अवलमन्वन गर्यो। जसअनुसार उनले सो आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारे। त्यसपछि नीतिगत दर ५० आधार विन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशतमा कायम गरे। बैंकदर ७.५ प्रतिशतमै यथावत राखेर निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ५.५ बाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेका थिए। प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा बैंकदर ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा झारे।
गभर्नर अधिकारीले यसरी मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचक बनाउँदै गए। अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा मौद्रिक नीतिमार्फत अपेक्षा ठूलो छ। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अपेक्षामा सरकार तथा निजी क्षेत्रसमेत रहेका छन्। यसकारण यसपटक पनि गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब छ। अझै सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीमा एमालेका विष्णु पौडेल आएपछि गभर्नरलाई झनै लचक बन्नुपर्ने अवस्था आएको बुझिन्छ। किनकि अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने भन्दै मौद्रिक नीति लचक आउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने बताइरहेका छन्।
कर्जाको माग लक्ष्यको आधा पनि जान नसक्नु, निष्क्रिय कर्जा बढ्नु, नाफामा संकुचन आउनुजस्ता समस्या अहिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि मौद्रिक नीति लचक आउनुपर्ने बैंकरहरुको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रले पनि गभर्नरलाई विगतमा कडा नीति ल्याउँदा पनि साथ दिएको भन्दै अहिले लचक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
अहिले बैंकको ब्याजदर घट्दै गए पनि कर्जाको माग हुन सकिरहेको छैन। एकातिर निक्षेपको पनि थुप्रो लाग्दै गइरहेको छ। जसका कारण बैंकमा तरलता अधिक छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले दिशा दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
गभर्नर अधिकारीले समय–समयमा अहिले लचिलो मौद्रिक नीति आउने बताए पनि कस्तो नीति आउला भन्न सकिने अवस्था छैन। गभर्नर अधिकारीको यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले पनि र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि पनि लचक नीति लिने सरोकारवालाको अपेक्षा छ।
केही दिनअघि गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि सञ्जीवनी बुटीका रुपमा आउनुपर्ने बताएका थिए। अब नयाँ मौद्रिक नीतिले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने गरी आउला कि नआउला अहिले सबैलाई यसमा चासो रहेको छ।
