IME Life New

मन्त्री परिषदले निर्णय नदिएपछि बीमा संस्थानकाे विशेष साधारण सभा अनिश्चित बन्याे

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडाै‌ं । मन्त्री परिषदले समयमै निर्णय दिन नसकेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानकाे आसन्न विशेष साधारण सभा अनिश्चित बनेकाे छ। बीमा ऐन २०७९ काे प्रावधान अनुसार कम्पनीमा रुपान्तरण हुने तयारीमा रहेकाे संस्थानले कम्पनीमा रुपान्तरण हुने प्रस्ताव पारित गर्न भदाै २९ गतेका लागि विशेष साधारण सभा आह्वान गरेकाे थियाे ।

कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदकाे बैठकबाट हुनुपर्ने भएपनि मन्त्री परिषद्ले हालसम्म पनि यसबारेमा निर्णय गर्न सकेकाे छैन । मन्त्री परिषदबाट हरियाे झण्डा नदेखाइँदासम्म स‌ंस्थान साधारण सभाबाट कम्पनीमा रूपान्तरण हुने प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने भएकाे हाे । यसअघि स‌ंस्थानकाे सञ्चालक समितिले पहिलाे पटक भदाै १५ गते विशेष साधारण सभा हुने घाेषणा गरेकाे थियाे ।

Esewa
Crest

बीमा ऐनकाे प्रावधान अनुसार आगामी कात्तिक २२ गतेभित्र स‌ंस्थान कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यससँगै हालकाे २ अर्ब २ कराेड ४८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेकाे सरकारी स्वामित्वकाे याे जीवन बीमा कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणकाे निर्देशन अनुसार चुक्ता पूँजी समेत ५ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ। चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागी संस्थापक शेयरधनीमध्ये ५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले कल इन एडभान्स खातामा संस्थानलाई १ अर्ब रुपैयाँ दिइ सकेकाे छ। यसैगरी १७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेकाे नेपाल बै‌ंक लिमिटेडले पनि नेपाल सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण र चुक्ता पूँजी वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरे लगत्तै आफ्नाे हिस्सावापतकाे पूँजी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाई सकेकाे छ।

कम्पनीमा रुपान्तरण भई सकेपछि स‌ंस्थानले कूल न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रूपैयाँकाे कम्तीमा ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नुपर्नेछ। चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएपछि  मन्त्री परिषदले कूल शेयर पूँजीमा आफ्नाे शेयर स्वामित्वकाे कति हिस्सा कायम राख्ने भन्ने विषयमा पनि निर्णय गर्नेछ।

मन्त्री परिषदले कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयपछि संस्थानले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली अनुमाेदन गराएर कम्पनीकाे रूपमा इजाजत पत्र अध्यावधिक गराउनुपर्नेछ। साथै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा समेत प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली स्वीकृत गराएर कम्पनीकाे रूपमा दर्ता अध्यावधिक गराउनुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

67%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

33%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS