काठमाडौं । पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रँदै गएको छ। जसका कारण ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा झरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिलेम्म वित्तीय प्रणालीमा संकलन भएको निक्षेप ६६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ। यस्तै कर्जा प्रवाह ५२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने नियामकीय व्यवस्था छ। तर, अहिले ७८.१६ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यस आधारमा बैंकहरुसँग ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने रकम रहेको छ ।
कात्तिक महिनामा बैंकहरुबाट जाने कर्जा प्रवाह पनि खुम्चिएको छ। चाडपर्वको समय भदौ र असोजमा केही कर्जा गए पनि कात्तिक लागेसँगै कर्जा प्रवाह खुम्चिएको छ।
विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग गर्न नसकेका व्यवसायी तथा उद्यमीहरुले अहिले उपभोग्य वस्तुको माग नै नभएकाले कर्जा उठाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन्। जसकारण अहिले बैंकमा रकम थुप्रिएको हो।
यस्तै कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनु, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्र सुस्त हुनु लगायतका कारणले अहिले कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। बजार चलायमान बनाउने क्षेत्र भनेर चिनिने घरजग्गा कारोबार पनि अहिले सुस्त रहेकाले कर्जा प्रवाहमा धक्का लागेको कतिपयको बुझाइ छ।
कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नदेखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थुप्रिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्न थालेका छन् । बजारमा कर्जाको माग नै नभएपछि बैंकहरुले महँगो ब्याजमा संकलन गरेको निक्षेप सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
निक्षेप बढ्दै गएपछि बैंकहरुले ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । करिब साढे १ वर्षअघि बैंकहरुसँग तरलता निकै कम थियो । त्यसबेला १३ प्रतिशतसमम्म ब्याज दिएका बैंकहरुले अहिले ६–७ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । विगतमा ब्याजदर महँगो हुँदा कर्जा प्रवाह हुन नसकेकोमा अहिले ब्याजदर घट्दा पनि माग बढ्न सकेको छैन।
कुनै समय ब्याजदर बढी भएको भन्दै बैंकबाट कर्जा नलिएका व्यवसायीहरु अहिले ब्याजदर कम हुँदा पनि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको भन्दै ऋण लिन तयार देखिँदैनन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा चालु आवका लागि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर साढे १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, हालसम्मको अवस्था हेर्दा सो लक्ष्य पूरा हुन असम्भव जस्तै देखिन्छ। विगतमा पनि कर्जा प्रवाह बढाउने मौद्रिक नीति पूरा नभएको अवस्था रहेकोमा चालु आवमा पनि सो समस्या आउने देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।
सरकारले निजी क्षेत्र तथा नागरिकको मनोबल बढाउनेतर्फ काम नगरेकाले कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्। जसले गर्दा प्रणालीमा तरलता थुप्रँदै गएको हो।
सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर छलफल गरेर विश्वासमा लिन सक्नुपर्नेमा त्यसो नभएको कतिपयको भनाइ छ। बैंकरहरुले पनि सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु नै पहिलो आवश्यकता भएको बैंकहरुको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै नगर्दा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उनीहरु बताउँछन्।
