काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारी सुरक्षणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज लगाइएको छैन। सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाहरुको सेयर तथा डिबेञ्चरमा गरिने लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएरमात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागिमात्र लगानी गर्न पाउनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्।
धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेका संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त सेयर तथा डिबेन्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भएबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त सेयर तथा डिबेन्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न पाइने छैन।
तर, प्रचलित कानुनबमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा र कर्जा सूचना केन्द्र, नेपाल क्लियरिङ हाउस, नेसनल बैंकिङ इस्टिच्युट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा पूर्वाधार विकास बैंकको शेयरमा गरेको लगानीमा लगानी समायोजन कोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसका साथै नेपालको भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार तयार गर्न मद्दत पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीद्वारा प्रवर्द्धित पेमेन्ट स्विचको कार्य गर्ने कम्पनीमा गरिएको लगानीको हकमा समेत लगानी समायोजन कोष कायम गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै एक संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ। लगानी गर्दाको अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको भएमा यसरी बढी लगानी भएको रकमबराबर पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गरिने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीमा गरिएको कुल लगानीको हकमा त्यस्तो लगानी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। वित्तीय स्वार्थ भएको संगठित संस्थाका सेयर तथा डिवेञ्चरमा गरेको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
