काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा दिन थाले पछि बीमा समितिले नियन्त्रण गर्ने भएको छ। बैंकहरुले बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा दिने योजना नै ल्याए पछि यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।
बीमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समन्वय गरेर यस्तो निर्देशन जारी गर्न लागेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्राधिकार भित्र बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा दिने नपर्ने भन्दै समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसको जानकारी दिएको छ। बीमा कम्पनीहरुले नै बीमितको पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएकोले यसमा बैंकहरुले केहि गर्न नपाउने पौडेलको तर्क छ।
केहि दिन अगाडि ज्योति विकास बैंकले बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा दिने स्किम नै बजारमा ल्याए पछि बीमा समितिको चासो बढेको थियो। ज्योति विकास बैंकले पोलिसी नै जारी गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पोलिसी विनानै यस्तो कर्जा भने प्रवाह गर्दै आएका छन्। ज्योति विकास सहित गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, लक्ष्मी बैंक, मेगा बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतले बीमा पोलिसी धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।
बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी कार्यान्वयन भएको दुई वर्ष पछि मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउछन्। बीमा क्षेत्रमा एउटा नियम हुँदा हुँदै अर्को पक्षले कर्जा उलब्ध गराउनु नै गैरकानुनी भएको समितिको ठहर छ। समितिले केहि दिन भित्रै निर्देशिका जारि गरेर यस्तो कार्य रोक्ने तयारी गरेको हो।
बीमितलाई सजिलो होस भनेर बीमा कम्पनीले आफ्नो कोषमा भएको रकम बीमितलाई ऋणको रुपमा उपलब्ध गराउदै आएका छन्। तर बैंकबाट पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिदा बीमितलाई नै घाटा हुन्छ। बीमा कम्पनीबाट पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा लिदा बीमितले तिरेको व्याज बीमा कोषमा जोडिन्छ। यसबाट बीमितलाई नै फाइदा हुन्छ। जति ठुलो बीमा कोष भयो बीमितले पाउने बोनस दर पनि धेरै हुन्छ।
