काठमाडौं। पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाइए पनि कर्जा प्रवाहले भने अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन। मौद्रिक नीति विगत डेढ वर्ष अघिदेखि नै लचक बनाइए पनि त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्र र कर्जाबीच नदेखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। गत वर्ष लक्ष्यको आधा पनि कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको थिएन। अहिलेसम्मको अवस्था पनि निराशाजनक नै छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि बैंकको ब्याजदर घट्दै एकल अंकमा आउँदा पनि कर्जा प्रवाह ३ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्ष कात्तिकसम्ममा यस्तो कर्जा २.१ प्रतिशतले बढेको थियो। यो वर्षको कात्तिकसम्म ०.४ प्रतिशत बिन्दुले मात्र कर्जा बढेको छ। यो ज्यादै न्यून हो।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्न सबै क्षेत्रलाई हम्मेहम्मे परिरहेका कारण त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको जानकारहरु बताउँछन्। अहिले एकातिर निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ ब्याजदर घट्दा पनि बैंकबाट कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन सकेको छैन। निष्क्रिय कर्जा घट्नुको साटो झनै बढिरहँदा पनि समस्या आएको छ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८० असोजमा ३.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असोजमा ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ। २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकको ४.२८ प्रतिशत, विकास बैंकको ४.३७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १०.८४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको छ। कात्तिकमा यो झनै बढेको छ।
पछिल्लो समय बैंकको कर्जा दिन सक्ने क्षमता संकुचन भएको र कर्जाको प्रोभिजनिङसमेत बढ्दै गइरहेको जानकार बताउँछन्। उधारो असुली नहुँदा नगद प्रवाहमा व्यवसायीहरुलाई एकदमै समस्या भइरहेको जानकारहरुको भनाइ छ। यसले निजी क्षेत्रको कर्जा लिने क्षमता पनि घटिरहेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउँदै सहजीकरण गरिँदै गएको बताउँदै आएका छन्। उनले केही दिनअघि बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अहिले कर्जा असुली बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका थिए। यो चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
बैंकरहरुका लागि अहिले कर्जा असुली निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारीले बताए। साइबर सुरक्षामा पनि अहिले चुनौती थपिँदै गएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो।
विश्वमा आएको मन्दी, भूकम्प, कोभिड महामारी आदिबाट नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न बैंकिङ क्षेत्रले धेरै नै राम्रो काम गरेको अधिकारीले बताएका थिए। सन् २०२५ अनिश्चितताको भूमरीमा संसार पर्न सक्ने उनले औँल्याएका थिए।
चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ६६ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड निक्षेप संकलन गर्दा ५३ खर्ब २७ करोड ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ५९ खर्ब १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४७ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् बैंकहरुले निक्षेप १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। तर, मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सिडी रेसियो ७८.४२ प्रतिशत कायम छ। गत वर्षको सोहीअवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको सिडी रेसियो ७९.६१ प्रतिशत कायम थियो। चालु वर्ष अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा बैंकको सीडी रेसियो ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ।
