बैंकका सहायक कम्पनीहरुहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषयलाई सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वको उपसमितिले हरियो झण्डा दिएको छ । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वको समितिले अर्थ समितिमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेसंगै अब वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाईसेन्स पाएर कार्य गर्न एउटा बाटो खुलेको छ। यसलाई धेरै लगानीकर्ताले खुशीको दिनको रुपमा लागेका छन्।
निकै लामो समय लगाएर उपसमितिले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको छ। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिए पश्चात शेयर बजार विकास र विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ । विगत लामो समय देखि लगानीकर्ताहरुले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा माग गर्दै आएको र विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनमा पनि लगानीकर्ताले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने एउटा प्रमुख मागको रुपमा अघि सारेको थिए ।
चर्को ब्रोकर कमिसनको बारेमा पनि लगानीकर्ताले निकै लामो समय देखि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । चर्को ब्रोकर कमिसनले गर्दा लगानीकर्ताले निकै ठूलो रकम ब्रोकरहरुलाई बुझाउँदै आएका छन्। अहिलेको नीति अनुसार ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट अधिकतम शुन्य दशमलव ६० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लागिरहेका छन् । अहिले ठूलो मात्रामा शेयर कारोवार भएमा ब्रोकर कमिसन कम भएपनि धेरै साना लगानीकर्ताहरुले भने सानो कारोवार गर्ने भएकाले शुन्य दशमवल ६० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएका छन्। यसरी ब्रोकर कमिसनले कारोवारीलाई भने निकै ठूलो समस्या बनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले अहिलेको ब्रोकर कमिसनलाई शुन्य दशमलव ३० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । लगानीकर्ताको मान्यता छ, यदी ब्रोकर कमिसन घटेमा कारोवारीलाई निकै नै ठूलो राहत हुने छ।
ब्रोकर कमिसन घट्दा ब्रोकरलाई सानो समय असर परे पनि दीर्घकालीन रुपमा भने निकै ठूलो फाईदा हुने छ । बजारमा चहलपहल बढ्ने र कारोवार रकम पनि वृद्धि हुँदै जाने हुँदा ब्रोकर कार्यालयलाई समेत दीर्घकालिन रुपमा फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले ब्रोकर कमिशन शून्य दशमलव ६ बाट शून्य दशमलव ३ मा झार्न सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
