काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समन्वय नगरी नियम विपरित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने गरि निर्देशिका तयार पारेको छ । बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई अभिकर्ताको काम गर्ने गरि निर्देशिका तयार पारिएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । उनले भने ‘निर्देशिका तयार पारिसकेका छौ । अव बस्ने बोर्डले पारित गर्ने तयारीमा छौ ।’
बीमा समितिले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने प्रयोगनका लागि निर्देशिका तयार पारे पनि प्रचलित ऐन नियम कानुन अनुसार उनिहरुले अभिकर्ताको काम भने गर्न पाउदैनन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले भुक्तानी बाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । उनले भने ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायकले डिजिटल भुक्तानी बाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न पाइदैन ।’
भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दछन् । ती संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त संस्था र ग्राहक तथा सेवा प्रदायकको बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व वापतको रकम भुक्तानी गरिदिने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम ट्रान्सफर गर्ने आदि विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्दछन् ।
बीमा अभिकर्ताको काम फरक प्रकृतिको भएकाले यस्ता संस्थाले नपाउने ढकालको तर्क छ । उनिहरुले बीमा कम्पनीको प्रिमियम भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्न सक्छन् तर अभिकर्ता नै भएर काम भने गर्न नपाउने ढकालले बताए । बीमा समितिले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार यस्ता संस्थाले बीमा समितिबाट अभिकर्ताको लाइसेन्स लिनु पर्नेछ ।
समितिबाट लाइसेन्स लिएका संस्थाले बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ताको काम गर्नका लागि संझौता गर्ने छन् । संझौता गर्दा बीमा समितिले तोकिदिएको मापदण्डका आधारमा मात्रै हुने छ । यसरी लाइसेन्स पाएका संस्थाले नियम अनुसार कमिसन पाउने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले इन्सेन्टिभ भने पाउदैनन् ।
अहिले सहकारीले संघठित अभिकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यहि मोडलमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रबन्ध मिलाउन थालिएको हो । यस्ता संस्था अनलाइन प्रणालीको आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले बीमाको पहुँच बढाउन सहज हुने समितिको तर्क छ ।
यस भन्दा अगाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि बैंकास्योरेन्सको काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर बैंकहरुले बीमालाई दुरुपयोग गरेकाले काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यहि विषयलाई लिएर अभिकर्ताहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । अहिले पनि बीमा समितिले तयार पारेको यस निर्देशिकालाई लिएर विरोध जनाउन थालेको छन् । अभिकर्ताको नेटवर्कबाट मात्रै बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नसकिने भन्दै अल्टरनेटिभ माध्यमको खोजि गर्ने क्रमममा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई आबद्ध गर्न लागिएको पौडेलले बताए ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ वटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायको लाइसेन्स दिएको छ । आइएमई पे, इसेवा, सेल पे, प्रभु पे जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकले खुद्रे भुक्तानी तथा कारोबारलाई सहज बनाइदिएको छ । कतिपय बीमा समितिले पनि यस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आफ्नो प्रणालीमा आवद्ध गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाइरहेका छन् ।
भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन तथा विनियमावलीमै प्रष्ट सँग उनिहरुले भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख भएकाले समितिको अहिलेको कदम गैरकानुनी मानिन्छ । यदि बीमा समितिले सहि हिसावले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो भने अहिले नै नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले अभिकर्ताको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएका खण्डमा मात्रै बीमा समितिको अहिलेको कदमले सार्थकता पाउने छ ।
