काठमाडौ: अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बीमा विद्येकयमा विचार गरियोस भन्ने गरेको प्रस्ताव बहुमतेल पारित भएको छ । विहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्येयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावका विरुद्धमा थोरै सांसदले मात्रै हात उठाएपछि बहुमतले पारित भएको हो ।
अर्थमन्त्रीले खतिवडाले विद्येयकको बिषयमा व्याख्या गर्दै बीमा क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण र विकास लागी नयाँ बिमा ऐनको आवश्यकता भएको बताए । नयाँ विद्येयकले बीमासँग सरोकार राख्ने सबै निकायलाई कानुनी दायरमा ल्याउन, वीमिको संरक्षण गर्ने र सहयोगी संस्थाहरुको निर्माण गर्ने बिषयलाई सम्बोधन गरेका बताए ।
गत आईतबार अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा विद्येयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विद्येयकको विरुद्धमा सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सुचना दर्ता गराए पनि उनी अल्पमत परेपछि बिद्येयक संसदमा प्रस्तुत भएको थियो ।
साबिकको बीमा ऐन २०४९ ले सबै बिषयलाई समेटन सकेको थिएन । निकै लामो समय देखि बीमा विद्येयक तर्जुमा पनि हुँदै आएको तर हामीले संसदमा पेश गर्न सकेका थिएनौ । यस बिषयमा बीमा समिति अर्थमन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्र्तक्रिया गरेको र प्राप्त सुझावलाई समेट्ने कार्य भएर यो बीमा विद्येयक प्रस्तुत भएको छ । बीमा समितिबाट प्राप्त मस्यौदालाई सामान्य परिमार्जन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैक तथा वित्तिय सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम व्यवस्था गर्न बीमा क्षेत्रको नियमन गर्न सोही क्षेत्रको कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानी तयार गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमनको लागी नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८, बैकिंग कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन २०७३ रहेका छन् भने बीमाको लागी पुरानै ऐन २०४९ रहेकोमा यो विद्येयकले बीमा क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरु नयाँ चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
प्रस्तावित बीमा विद्येयकमा बीमाका लागी अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेका मान्यताहरु, सिद्धान्तहरु, कोडहरु, स्टयाण्डर्डहरुलाई समेत समेट्नु पर्ने भएको छ । त्यसका कारण बीमा नियमन, बीमा व्यवसाय, बीमा करार, वीमितहरुको संरक्षण, अपराधको दण्ड सजाय र सहयोगी संस्थाहरुको निर्माण जस्तो कुरालाई यो बिमा ऐनले सम्बोधन गरेको छ ।
लघु बीमालाई ग्रामिण स्तरसम्म पुराउने सन्दर्भमा पनि यस प्रस्तावित विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ । पुर्नबीमाको सन्दर्भमा पनि प्रस्तावित विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ । बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु वीमक हुन् वा त्यसका लागि अन्य मूल्याकनकर्ता हुन्, सर्भेयर हुन्, वा कारोवारी हुन् सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कामय हुने गरी यो विद्येयक प्रस्तुत गरिएको छ । यो सबै गर्नका लागी बीमा प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न अघि बढाईएको छ ।
प्राधिरकणलाई बीमा क्षेत्रको सम्पूर्ण नियामक निकायको रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन गर्न भोलिका दिनहरुमा संसदमा यसले परिमार्जन गर्न सकिने भएकोले यसलाई अघि बढाउनु हुन अनुरोध गर्छु ।
