इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: साउन ३ गते विहीबार बीमा विद्येयक २०७५ संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ । विद्ययेक यस अघि नै मन्त्री परिषदवाट पारित भएर संसदमा दर्ता भइसकेको छ । बीमा ऐन लागु भएपछि बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने छ। विधेयक पास भएमा हालको बीमा समितिको कार्यकाल समाप्त हुनेछ।
हाल बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा बीमा समितिले तयार गर्न पाउनेमा विधेयक पास भएपछि सो अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई जाने छ। त्यस्तै प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै समयमै चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्ध हुने व्यवस्थापनि गरीएको छ। प्रत्येक बीमा कम्पनीले आफ्नो ३० प्रतिशत शेयर पब्लिकलाई दिनु पर्ने तर विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोल्दा भने पब्लिकलाई शेयर दिनु नपर्न व्यवस्था पनि विधेयक मा छ।
