काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न ११ बुँदा सुझाव दिएको छ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै बीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरु सुझाएको हो। बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्न प्राधिकरणले नियमित रुपमा कार्य गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि बीमा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि सुधारका कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यस्ता छन् सुधारका उपाय
- बीमा ऐन, २०७९ जारी भई नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरु लागू भए पनि नयाँ बीमा नियमावली नआउँदा बीमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएकोले नेपाल सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृत गरी लागू गर्ने। (नोटः मन्त्रिपरिषदको माघ २८ गते बसेको बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ।)
- प्राधिकरणको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा जोखिममा आधारित पुँजी लगातका नवीनतम अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने।
- बीमा क्षेत्रका समस्यालाई निराकरण गरी यसलाई थप भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो छरितो बनाउने ।
- बीमा ऐनको प्रावधानबमोजिम बीमाको पहुँच आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म पुर्याई बीमाका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने।
- बीमा ऐनको प्रावधानबमोजिम बीमितको हित संरक्षण गर्नका लागि बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने।
- सरकारी सम्पत्ति, सम्पदा तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गरी विभिन्न जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको रक्षावरण गर्ने।
- विभिन्न जोखिमबाट आमनागरिकको जीउ, धन तथा सम्पत्तिमा हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको रक्षावरण गर्नका लागि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नका लागि स्थापना गरिएको इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको क्षमता विकास गर्ने।
- बीमासम्वन्धी सूचनाको भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने।
- बीमालाई आमकृषकको पहुँचमा पुर्याउन तथा बीमाको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा रहेको जोखिमबाट हुने क्षतिलाई रक्षावरण गर्न कृषि बीमालाई थप विकसित तथा प्रभावकारी बनाउने। साथै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने कृषि बीमाको अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने।
- जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिलाई बीमाका माध्यमबाट रक्षावरण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
