काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिति)को संचालक समितिमा अब महिला समेत अटाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बीमा ऐन २०७९ मा बीमा प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय संचालक समितिका एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बीमा समितिको हालको संचालक समितिको कार्यकाल पुरा भएपछि नियुक्त हुने नयाँ संचालकहरुको हकमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान लागू हुनेछ ।
ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ६ मा गरिएको संचालक समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा जीवन बीमा व्यवसाय र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्ये संचालक समिति सदस्य नियुक्त गर्दा एकजना महिला अनिवार्यरुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
समितिको गठनस् ९१० प्राधिकरणमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछः-
(क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
(घ) जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना -सदस्य
(ङ) निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना-सदस्य
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ।
यसअघि बीमा ऐन २०४९ मा बीमा समितिको संचालक समिति पाँच सदस्यीय रहने व्यवस्था भएपनि महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको थिएन ।
यसबाहेक नयाँ बीमा ऐनले मन्त्री परिषद्बाट नियुक्त गरिने संचालक समितिको अध्यक्ष, कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव एक–एकजना तथा जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष अनुभवी एकजना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष अनुभवी एकजना गरी जम्मा पाँच जना नियुक्त हुने प्रावधान राखेको छ । बीमा ऐन २०४९ मा अर्थ र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने प्रावधान भएपनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको पद तोकिएको थिएन । साथै बीमितको तर्फबाट एकजना संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधानलाई नयाँ ऐनले विस्थापित गरेको छ ।
यसबाहेक संचालक समितिको सचिव बीमा समितिको कर्मचारी हुने प्रावधान रहेकोमा नयाँ ऐनमा प्राधिकरणको अधिकृतस्तरको कर्मचारी हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।
नयाँ बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिको लागी पनि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर अर्थ र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवको लागी अनुभव अनिवार्य हुनेछैन ।
यसबाहेक बीमकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको पदबाट अलग भएको दुई बर्ष पूरा नभएको व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैनन्।
एकाघरका सदस्य उही प्रकृतिको बीमकको संचालक हुन नपाउने
नयाँ बीमा ऐनले समान किसिमको बीमा कम्पनीमा एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य संचालक हुन नपाउने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ४७ को उपदफा ३ मा बीमकको संचालक समितिमा एकाघरको परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै बीमकको वा समान किसिमको बीमकको संचालक हुन पाउने छैन भन्ने प्रावधान छ । यसको अर्थ कुनै एउटा जीवन बीमा कम्पनीमा बाबु र अर्को बीमा कम्पनीमा छोरा वा दाजुभाई संचालक सदस्य हुन नपाउने भएका हुन् । त्यसैगरी कुनै एक निर्जीवन बीमा कम्पनीमा परिवारको कुनै सदस्य संचालक रहेको छ भने अर्को सदस्य कुनै अर्को निर्जीवन बीमा कम्पनीमा संचालक नियुक्त हुन पाउनेछैन ।
३) एकाघरको परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै बीमकको वा समान किसिमको बीमकको सञ्चालक हुन पाउने छैन।
