काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक, नेपाल बीमा प्राधिकरण आफैंले तय गरेको समय सीमा पनि पालना गर्न नसकेको देखिएको छ। प्राधिकरणले दोश्रो पञ्च वर्षिय रणनीतिक योजनाले तय गरेको समय सीमाभित्र बीमित संरक्षण कोष र बीमा ठगी नियन्त्रण संयन्त्र स्थापना गर्न नसकेको हो।
रणनीतिक योजना अन्तर्गत प्राधिकरणले सन् २०२३ देखि २०२४ सम्मको दुई वर्षको अवधिभित्रै बीमा दाबी र बीमामार्फत हुने ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो। यो लक्ष्य अन्तर्गत बीमा ठगी र बीमा अपराध नियन्त्रणका लागि प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको थियो। यस्तो संयन्त्र निर्माणका लागि बीमक संघ नेपाल र जीवन बीमक संघ नेपालका प्रतिनिधिसँग प्राधिकरणले प्रारम्भिक छलफल मात्र गरेको छ।
रणनीतिक योजनाको छैठौं स्तम्भमा प्राधिकरणले सर्वसाधारमा बीमा प्रति आकर्षण बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि दाबीको प्रभावकारीता, सहज र द्रूत दाबी फर्छ्यौटको मद्दतबाट आम नागरिकमा बीमाको विश्वसनियता बढाउन सकिने प्राधिकरणको बुझाई छ।
रणनीतिक योजनामा दाबी भुक्तानी प्रकृया प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारिएको छ। बीमा प्रति आम नागरिकको विश्वसनीयता बढाउनका लागि द्रूत दाबी भुक्तानी प्रणाली अत्यावश्यक रहेको छ। यसका लागि बीमा सूचना ब्यूरोको आवश्यकता औंल्याइएको छ। ब्यूरोले पूर्ण, नियमित र सटिक सूचना प्रवाहमार्फत बीमित, बीमक र सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको बीमा नियमक एकीकृत सूचना प्रणालीलाई बिस्तारित गरेर प्राधिकरणले ब्यूरोका लागि आवश्यक पर्ने सूचना र तथ्यांकको जोहो गर्न सक्छ। जसरी शेयर कारोबारमा सिडिएसईले शेयरधनी, बैंक,ब्रोकर, नियामक लगायत सबै बीच महत्वपूर्ण सूचना आदानप्रदान गर्छ, ब्यूरोले पनि त्यसैगरी बीमा दाबी र बीमा सम्बन्धमा बीमक, बीमित, नियामक र अनुसन्धान अधिकारसँग सूचना र तथ्यांक बाँड्ने काम गर्नेछ।
नेपालमा बीमा दाबीमा हुने ठगी र बीमा अपराध सम्बन्धी बेग्लै अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छैन। बीमाको माध्यमबाट हुने ठगी वा अपराधबाट बीमित वा बीमकलाई वार्षिक कति रकम नोक्सानी हुन्छ भन्ने जानकारी प्राधिकरणसँग समेत छैन ।
