बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई कारोबारका लागि सिधै इजाजतपत्र दिँदैन । बीमा समिति पनि अर्थमन्त्रालयको मातहतमा रहेको हुन्छ । त्यसकारण समितिले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिए पछि मात्रै कम्पनीहरुलाई ईजाजतपत्र प्रदान गर्दछ ।
बीमा समितिद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बीमा समितिका अध्यक्ष्य चिरञ्जीवि चापागाईले बीमा कम्पनीहरुको लाईसेन्स वितरणमा बीमा समितिको स्वीकृतिले मात्र सम्भव नरहेको बताए ।
कारोबारको लागि समितिसँग सिधै लाईसेन्स माग्दै आएका बीमा कम्पनीहरुले समितिलाई लाईसेन्स नदिएको गुनासो पोख्ने गरेका छन् । यस विषयमा समितिका अध्यक्ष्य चापागाईले कम्पनीहरुको लाईसेन्स वितरणमा बीमा समितिको स्वीकृतिले मात्र सम्भव नरहेको बताए ।बास्तवमा बीमा समिति स्वायत्त छैन’ अध्यक्ष चापागाईले भने “कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिनेसम्मको निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक छ । ”
बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई स्वायत्त नबनाएको र नयाँ विधेयकमा बीमा क्षेत्रको नियामकलाई स्वायत्त बनाउने प्रयास भएको तर विधेयक पास हुन ढिला भएको समेत उनले बताए ।
बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स वितरणको लागि सरकारले स्वीकृति दिए पछि मात्र समितिले कार्यन्वयन गर्ने हो । बीमा ऐन २०४९ को दफा ४४ अनुसार नेपाल सरकारले बीमाको कुनै बिषयमा निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने समितिको व्यवस्था रहेको छ । “समितिको अध्यक्ष भएर आए पश्चात् केही कुरा कार्यन्वयन गरेको छु ।” बाँकि कार्यन्वयन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरुले बीमा क्षेत्रको रिपोटिङ कसरी गर्ने, बीमकको वित्तीय विवरणलाई समाचारमा सम्प्रेषण कसरी गर्ने र वित्तीय विवरणलाई विश्लेषण गर्ने लगाएतका विषयमा जानकारी हासिल गरेका थिए ।
दुई दिने अन्तक्रिया कार्यक्रममा बीमा समितिका सञ्चालक कपिलदेव ओली, कामु कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेल, बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा, पत्रकार मदन लम्साल सहित बीमा क्षेत्रमा कलम चलाउने २८ जना पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
