काठमाडौं । बीमा समितिले वित्तीय विवरणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । बीमा समितिले परिपत्र जारी गर्दै सम्पुर्ण जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई अवदेखि सैद्धान्तिक स्वीकृति नलिन निर्देशन दिएको हो ।
यस भन्दा अगाडी बीमा कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण तयार पार्नु अगाडी समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । सामान्य सैद्धान्तिक स्वीकृतिकै लागि बीमा समितिमा एक महिनासम्म अल्झिनु पर्दा वित्तीय विवरण तयार पार्न ढिलाइ भएको भन्दै कम्पनीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
अवदेखि बीमा कम्पनीहरुले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पश्चात तयार हुने लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका लागि मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
बीमा कम्पनीहरुले वित्तीय विवरणको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट आउने दायित्व बाहेकका सम्पत्ती, दायित्व, आम्दानी, खर्च, व्यवस्थापन खर्चको बाँडफाँड, लगानी तथा अन्यबाट आयको बाँडफाँड लगायत लेखामानको पालना तथा समितिबाट जारी भएको बीमा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाहरु बमोजिम वित्तीय विवरण तयार गरिएको सुनिश्चितता गर्नका लागि बीमा कम्पनीको वित्त प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवार हुनु पर्नेछ ।
यसरी बीमा समितिले कम्पनीको वित्त प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै जिम्मेवार बनाउदै सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था हटाएको हो । बीमा कम्पनीहरुले सिधै वित्तीय विवरण तयार पार्दा धेरै नै त्रुटी गरे पछि समितिले सैद्धान्तिक स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको थियो । सम्पुर्ण काम गरे पछि मिलेन भन्नु भन्दा सुरुमै नगर भन्दा पछि ठुलो समस्या नआउने समितिको धारणा थियो ।
बीमा कम्पनीहरुले स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गरेको वित्तीय विवरणमा आय व्यय हिसाबको बचत वा नोक्सानीमा फरक परेको देखिएमा तथा अन्य गम्भिर त्रुटी देखिन आएमा समितिले बीमकको बोनश शेयर तथा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन वा सोलाई हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । कम्पनीहरुले सैद्धान्तिक स्वीकृति नलिइ मनलाग्दी गरेमा समितिले यसरी अंकुस लगाउने सर्तमा सैद्धान्तिक स्विकृतिको व्यवस्था हटाएको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले मनलाग्दी काम गर्छन् भन्ने मान्यता राखेर सबै कुरामा अंकुश लगाउने भन्दा पनि कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएर कानुनको पालना भए नभएको मात्रै हेर्ने हो भने पनि यस्ता प्रकृयाँमा समिति अल्झेर बस्नु पर्दैन । बीमा समितिले अहिले हटाएको यस व्यवस्थाले वित्तीय विवरण तयार पार्नमा केहि सहज र छिटो बनाउने बीमकहरु बताउछन् । बीमा समितिको नियम अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन दुई महिना भित्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था हटे सँगै कम्पनीहरुले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि समय खर्च गरिरहनु नपर्ने भएको छ ।
