काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको वित्तीय स्वार्थका सम्बन्धमा गुनासोपछि उपयुक्तता परीक्षणका लागि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ। बीमा नियामकले प्रत्येक बीमकसँग सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयमा विस्तृत जानकारी मागेको छ।
प्राधिकरणले शुक्रबार नियमन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण शाखाबाट जारी गरेको पत्रमा उपयुक्तता परीक्षण फारम सम्बन्धित सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भर्न लगाएर नियामक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले बीमकलाई उपलब्ध गराएको सूचनाको ढाँचा फारममा बीमा ऐनका दफाहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक बुँदासँग सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी माग गरेको छ। यो सूचनालाई आधिकारिक दस्तावेजका रुपमा प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणले सम्बन्धित सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट नै भर्न लगाएर कम्पनी सचिवले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत अभिलेखमा दर्ज गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
बीमा ऐन २०७९ को कार्यान्वयनको मुख्य लाइन एजेन्सीका रुपमा रहेको प्राधिकरणले बीमकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आधारभूत शेयरधनीबाट ऐनका प्रावधानहरुको ठाडो उल्लंघन भइरहेको व्यापक गुनासो सुनिने गरेको छ। नियामकले ऐन कार्यान्वयनमा वास्ता नगरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राधिकरणविरुद्ध नै उजुरी गर्ने चेतावनी सरोकारवालाले दिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व तातिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘ऐनका प्रावधानहरुको सबैले अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि सुरुआती चरणमा व्यवहारिकतालाई समेत विचार गरेर केही फ्लेक्जिबल भएका थियौँ तर अब यो वा त्यो बहानामा मोलाहिजा गर्ने प्रश्न नै आउँदैन।’
बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अयोग्यताको परिक्षण सूची समावेश गरिएको छ। सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धमा दफा ४७, ४९,र ५० को प्रावधानबमोजिम योग्य अयोग्य रहेको परिक्षण सूची समावेश गरिएको छ। यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा दफा ५७ बमोजिमको योग्यता अयोग्यता परिक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट प्राप्त हुने उपयुक्तता परीक्षण फारममा उल्लेखित विवरणहरुको आधारमा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी दुबैको उपयुक्तता भए नभएको यकीन गरेर अयोग्यता नरहेको प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी कम्पनी सचिवलाई दिइएको छ।
