काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले घिसिङमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेपछि उनीहरुले घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगले नियमित रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिएको दाबी गरे। ‘प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुग्यो भनेको विषय प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवाना हो’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिएको अवस्थामा सबै उद्योगी महसुल तिर्न तयार छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले फर्जी बिल बनाएर उद्योगीव्यवसायीलाई दुःख दिने घिसिङ र प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाणपत्र दिनुहोस्, महशुल तिर्छौं’, उनले प्रश्न गरे, ‘प्रमाण नदिने, आधार पेस नगर्ने अनि पैसा तिर भनेर बिल काट्ने अनि बत्ति काटिदिने ?’
सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठले कुलमान घिसिङको पपुलर हुने रहरले उद्योगीहरु प्रताडित बनेको बताए। ‘एक व्यक्तिको इगोका कारण सिंगो अर्थतन्त्रमा समस्या आयो’, उनले भने, ‘अब सहेर बस्न सकिन्न।’
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीव्यवसायीले आफूहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए।
यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगीव्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भेटमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप विवाद समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए।
