काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जीवन बीमा गर्ने नागरिकलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकर बापत बुझाउनुपर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा बीमा सेवाको पहुँच अभिबृद्धिको लागि सो रकम बृद्धि गरी एक लाख रुपैयाँ कायम गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।
सरकारले आफ्नो कार्यनीति तथा कार्यक्रममा ‘नागरिकहरु धेरै भन्दा धेरै संख्यामा बीमाको दायरामा ल्याई आर्थिक सुरक्षा दिने ।’ भन्दै उल्लेख गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले अर्थमन्त्रालय समक्ष यस्तो प्रस्ताव पेश गरेको हो । यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले बीमाको दायरा बृद्धि भई बचतमा प्रोत्साहन हुने समितिको भनाइ छ ।
आयकर ऐन २०५८, अनुसार कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्कमा कर छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्थामा अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको आयमा कर छुट हुनेछ भने दम्पत्तीको हकमा साढे चार लाख भन्दा माथिको आयमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट पाउने सुविधा रहेको छ ।
बीमा समितिले चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले गत वर्ष जीवनको हकमा पुरानै व्यवस्थालाई कायम गर्यो । तर घर तथा सम्पत्तीको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट पाउने व्यवस्था गर्यो ।
धेरै वर्षदेखि आयकरको सिमा नबढेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा कर छुटको सिलिङ बढाउन समितिले लविङ गरिरहेको छ । यदि कर छुटको सुविधा दिइयो भने कर छुटकै लागी बीमा गर्नेको संख्या बढ्ने र बीमा कम्पनीहरुले दीर्घकालिन अवधिको स्रोत जुटाउन सक्ने छन् ।
प्रत्यक्ष रुपमा कर छुट दिइएको जस्तो देखिए पनि यसले देशकै दीर्घकालिन आर्थिक विकासका लागि भने मद्दत पुर्याउने विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले कर छुट दिएको पक्षलाई मात्रै नहेरी जनताको बचत बढाउने र बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । कर छुटको सुविधाबाट प्रोत्साहन गर्दा बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन गर्छन् ।
प्रथम बीमा शुल्कबाट अभिकर्ताले कमिशन पाउने हुँदा उक्त रकमको १५ प्रतिशत कर राज्यले पाउछ । त्यस पछि कम्पनीले बीमित सँग संकलन गरेको बीमा शुल्क विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्छ । त्यसबाट पनि राज्यले कर प्राप्त गर्छ । कम्पनीको व्यवसाय बढ्ने वित्तीकै कम्पनीको मुनाफा बढ्छ । उक्त मुनाफाबाट पनि राज्यले कर प्राप्त गर्छ । अझ यसरी संकलन हुने बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुको दीर्घकालिन स्रोत हो । बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गरेर प्राप्त गर्ने व्याजमा समेत राज्यको कर लाग्ने भएकाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यको आम्दानीको स्रोत बढ्दै जान्छ ।
