काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर बोकेर आएको प्रति गाडी १५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सोहि रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सङ्घले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ अस्ति रिट दर्ता गरेको थियो । तर, नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म फोहर लैजान नदिने अडान राखेका छन् ।
बञ्चरेडाँडाको फोहरबाट निस्किएको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरि अन्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रभावित पालिकालाई वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट २ किलोमिटर जीपीएस क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
स्थानियको अवरोध पछि काठमाडौंबाट फोहोरको गाडी ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्न सकेको छैन । फोहोर विसर्जनमा अवरोध आएपछि फोहोर बोकेर गएका गाडी काठमाडौं फिर्ता भएको छ भने महानगरले केहि समयका लागि घरघरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
