काठमाडौं । सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई अब पेन्सन पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्गतको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले पेन्सन वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कार्यालयले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको छ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
यसैगरी दोस्रो चरणअन्तर्गत ३८ जिल्लामा माघ १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। ती जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा छन्।
तेस्रो चरणमा भने २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी ११ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयनपत्र अनिवार्य हुने कार्यालयले जनाएको छ।
गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यालयले दुवै बैंकलाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आईपीएमएसमा अध्यावधिक गराउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अध्यावधिक नभएमा निवृत्तभरण रोक्का हुनेसमेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
