काठमाडौं। बीमा समितिले नयाँ चुक्ता पूँजीको आवश्यक पूरा गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरूलाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्तीको विकल्प रोज्न बलपूर्वक निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गत बिहीबार जारी गरेको निर्देशनमा बीमा समितिले चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णयले बीमा कम्पनीहरुलाई गाभ्न, गाभिन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीका संचालकहरुले एक वर्षको अवधिभित्र तोकिएको चुक्ता पूँजी पुरा गर्न संभव नहुने भन्दै समयावधी थप्नको लागी अनुरोध गर्ने भएका छन् । तर बीमा समितिले समयावधि नथप्ने र सकेसम्म हकप्रद शेयर जारी गर्ने विकल्प पनि खुल्ला नगर्ने नीति लिएको सम्बद्ध श्रोतको भनाई छ ।
हामीले ३० दिनभित्र पूँजीगत योजना बुझाउन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले उनीहरुको पूँजी वृद्धि योजनाका आधारमा थप निर्देशन दिइने बताए । फरक बीमा कम्पनीमा प्रवर्द्धकको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको प्रवर्द्धकले क्रस होल्डिङ गरेको मानिन्छ । बीमा समितिले यसअघि नै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयरधनीको अद्यावधिक अवस्था सङ्कलन गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणमा, नियामक प्राधिकरणले प्रवर्द्धकहरूको शेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बीमाकर्ताहरूलाई जबरजस्ती गर्न सक्छ। नेको इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्समा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्रस होल्डिङ रहेको जानकारी आएको छ ।
त्यस्तै, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्समा आइएमई ग्रुपको लगानी छ । आइएमई ग्रुपले आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि लगानी गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा विशाल ग्रुपको लगानी रहेको आइबीले जनाएको छ ।
विशाल ग्रुपले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।
