काठमाडौं । पुराना जीवन बीमालेखमा ‘नयाँ जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका’ अनुसारको समर्पण नियम लागु नहुने समितिले जनाएको छ । जीवन बीमा पोलिसी एउटा करार हो । यसमा बीमा कम्पनी र बीतित विचमा संझौता भएको हुन्छ ।
कानून भूत वा भविष्यका लागि होइन, वर्तमान समयकालागि बनेको हुन्छ र बनाइनु पर्छ । अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक पश्चादर्शी असरको कानून बनाइँदैन । यो कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । यद्यपि सुविधा दिने दिलाउने प्रकृतिको कानून पश्चदर्शी असरको भएपनि मान्य हुने अभ्यास छ ।
यहि सिद्धान्त अनुसार हिजोका दिनमा जारी भएका निर्देशनअनुसार बिक्री भएका पोलिसीलाई अहिले बनेका कानुनले नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या हुने भन्दै पुराना पोलिसीमा सोहि अनुसारको नियम लागु हुने समितले जनाएको छ । यो निर्देशिका जारी हुनु भन्दा अगाडि कम्तिमा पनि दुई वर्ष पुरा भए पछि मात्रै समर्पण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै चैत महिनामा समितिले एकल बीमा पोलिसीमा देखिएको विकृतिलाई कम गर्न तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
तर अहिले आएको निर्देशिकामा भने सबै किसिमका पोलिसीमा तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने तथा कर्जा पनि लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसैले गर्दा कतिपय बीमित तथा अभिकर्ताहरु पुराना पोलिसीमा पनि यहि नियम लागु हुने हो वा होइन भनेर कन्फ्युजनमा थिए ।
समितिले यो निर्देशिका असार २४ गतेदेखि लागु गरेको हुँदा असार २३ गतेसम्म जारी भएका पोलिसीमा दुई वर्षको सरेण्डर समय लागु हुनेछ । त्यस्तै एक बीमा पोलिसीको हकमा भने गत चैतदेखिनै यो नियम लागु भैसकेको छ । समितिले चैत २४ गते एक बीमा पोलिसी जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर नगर्न र कर्जा प्रवाह नगर्न भन्दै सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनलाई निर्देशिकामा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सरेण्डर गर्न पाउनु बीमितको हक हो । यदि बीमितलाई आफुले खरिद गरेको पोलिसीलाई निरन्तरता दिन मन लागेन वा सकेन भने सरेण्डर गर्न पाउछ । यहि नियम अनुसार कम्पनीहरुले हरेक पोलिसीमा सरेण्डर अवधि सहितको सुविधा प्रदान गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा अभिकर्ता र ब्रान्च म्यानेजरहरुले यहि व्यवस्थालाई टेकेर आफ्नो टार्गेट पुरा गर्ने अस्त्र बनाएका छन् । टार्गेट पुरा गर्न पोलिसी जारी गर्ने र केहि समय पछि उक्त पोलिसी समर्पण गराएर बाहिरिदा कम्पनीलाई चरम घाटा हुन्छ । सहि मनासयका आधारमा बीमितले पाउने सुविधालाई टेकेर गलत अभ्यास हुन थाले पछि समितिले पटक पटक सरेण्डर अवधि बढाइरहेको पाइन्छ ।
