नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले विधुतीय भुक्तानी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रम बिच कम्पनीले भुक्तानी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साथै कम्पनीले मोवाईल एप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारको नेतृत्व लिएर स्थापना गरिएको कम्पनीले विद्युतीय भुक्तानी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा खुशी व्यक्त गरे । ‘सरकारले मध्यस्थकर्ता मात्रै हैन कुनै कुनैनेतृत्व पनि लिनुपर्छ । बाटो पनि देखाउँनु पर्छ । नीजि क्षेत्र पनि उठ्न थाले पनि सरकारले उनीहरुलाई नै पोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
साथै विद्युतीय भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउँन सकारले भुक्तानी तथा सेटलमेण्ट ऐन संसद पुराएको र इकमर्श सम्बन्धित नियमावली निर्माण गर्ने तयारी गरेको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले विद्युतीय भुक्तानीलाई सरकारले प्रोत्साहीत गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रिय बैंकले ५ गैर वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय भुक्तानीको लागी अनुमीत दिएको ११ वटा संस्था र १४ वटा संयन्त्रलाई आशय पत्र दिईएको बताए ।
बैंक खाताबाट गरिने कारोबारहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकार लगायत नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंक खाताबाट अनलाईन गरिने कारोबारलाई समेत पूर्ण रुपमा लागू गर्न यस अघि परिक्षणको रुपमा सुरु गरिएको अनलाईन राजस्व भुक्तानी र अनलाईन फण्ड ट्रान्सफरमा प्रयोग हुँदै आएको कनेक्ट आईपिएस ई पेमेण्टलाई सिग्नल पेमेण्ट प्ल्टेफर्मको रुपमा स्थापित गर्न विभिन्न विशेषता सहित सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त प्रणालीको बेव तथा मोवाई एपबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यस प्रणाली मार्फत बैंकका सेवाग्राहीहरुले डब्लुडब्लुडब्लु डट कनेक्ट डट कम अथवा मोर्वाइल एपबाट आफूलाई एकपटक आवद्ध गरी आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गराई सिधै आफ्नो बैंक खातामार्फत कारोबारहरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सबै कारोबारहरु अनलाईन मार्फत सिधै बैंक खाताबाट हुने हँदा कारोबार सहज हुने क्लियरिङ्ग हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंहले बताए । यस प्रणालीमा नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी रकम ट्रान्सफर लगायत अन्य सेवाहरु पनि समावेश गरिएको छ । क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी, मोबाईल वालेटको फण्ड लोड, सेयर ब्रोकरको भुक्तानी लगायतका अन्य भुक्तानीहरु पनि सजिलै गर्न सक्ने भएको छ । अनलाईन मार्फत प्रति कारोबार रु. १ लाखसम्मको भुक्तानीगर्न सकिने छ भने मोबाईल एप्स मार्फत प्रति कारोबार रु. ५ हजारसम्मको भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यो प्रणालीमा हालसम्म ४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौता गरिसकेकामा हाल सम्म ३२ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट उक्त सेवा उपलब्धभइरहेको छ । कम्पनीले यस प्रणालीमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आवद्ध गराउदै लैजाने योजना रहेको छ । उक्त प्रणालीलाई सिगंल पेमेण्ट प्लेटफर्मको रुपमा स्थापित गर्न बैंक वित्तीय संस्थालगायत अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुलाई पनि आवद्ध गरेको छ । यस प्रणालीको पूर्ण सञ्चालन पश्चात नेपाल सरकारलाई बुझाउने कर, शुल्क वा दस्तुर लगायत अनलाईन रकम ट्रान्सफर तथा ई–कमर्श मार्फत सेवा/वस्तुहरुको भुक्तानीहरु बैंक खाताबाट सोझै गर्न सकिने हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन समेत सहयोग गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
