काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय पदाधिकारी र कर्मचारीलाई रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. २० को (४) संशोधन यस्तो व्यवस्था गरेको हो।नियमविपरीत काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही नगरेमा राष्ट्र बैंकले नै त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार रु. १० लाखदेखि रु. ५ करोडसम्म जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बुँदाबमोजिम कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारबाहीको समीक्षासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र एसआईएसमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ । आ.व २०८०।८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा थप गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै बैंक तथा संस्थाले जोखिम मूल्यांकन गर्नुअघि मूल्यांकनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था पनि थिएन।
संशोधित निर्देशनमा बैंक तथा संस्थाले प्रचलित कानुनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्यांकन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसूर गर्ने तरीका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतको आधारमा वार्षिक रुपमा कम्तीमा एकपटक जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गरी सुपरभाइजर इन्फर्मेसन सिस्टम (एसआईएस) मा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
