काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन बाटो खुला गरिदिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कर्मचारी सशंकित बनेका छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनेमा भन्दा पनि नेप्सेका कर्मचारीहरु नेप्सेको पुनर्संरचनाको मुद्दा नै अगाडि नबढ्ने हो कि भन्नेमा सशंकित भएका हुन्। नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको पनि १ वर्ष बितिसकेको छ। तर, मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै रेस्पोन्स भएको छैन।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ तर प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना हुन आवश्यक नेप्सेका कर्मचारीहरु बताउँछन्। अहिलेकै पूर्वाधार र प्रविधिको भरमा नेप्सेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पनि उनीहरुको बुझाइ छ।
नेप्सेले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न ३० प्रतिशत आइपीओ ल्याउनुपर्ने, आइपीओबाट जुटेको पैसाले भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकास गर्ने उल्लेख छ। अझ सकिन्छ भने विदेशी साझेदार भित्र्याउनेउनेसम्मका प्रस्ताव नेप्सेले सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्व नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ वा छैन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधियुक्त बनाएर सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिए पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाका विषयमा कुनै निर्णय लिएन। ‘शिवाकोटी नेतृत्व समितिले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ’, एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सरकारले ढिलै भए पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाका विषयमा केही निर्णय गर्न सक्ने आशा भने गर्न सकिन्छ।’
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। नेप्सेमा नेपाल बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।
छलफल गर्दै नेप्सेका कर्मचारी
नेपालजस्तो मुलुकमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको नेप्सेका कर्मचारीहरुको भनाइ छ। ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले ग्रिन सिग्नल दिएसँगै नेप्सेका कर्मचारीहरु तीव्र छलफलमा जुटेका छन्’, नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘हामी २–३ दिनमै एउटा निष्कर्षमा पुगेर नेप्से पुनर्संरचनाको मागसहित अर्थ मन्त्रालय तथा धितोपत्र बोर्डमा जान्छौँ।
सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा नगरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने कर्मचारीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
