काठमाण्डाै । माेबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमा सर्वसाधारणकाे पहुँच बिस्तारसँगै खुद्रे किनमेलका लागी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेकाे छ । काेराेना महामारीकाे समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाैतिकरूपमा सीमित सेवा प्रदान गरेका बेला सर्वसाधारणकाे आकर्षण अभाैतिक काराेबार तिर बढेपछि विद्युतीय भुक्तानी माध्यमकाे स्वीकार्यता र प्रयाेग दुबैले व्यापकता पाएकाे हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे तथ्यांक अनुसार यसवर्ष बैशाख महिनादेखि फागुन मसान्तसम्ममा खुद्रे विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत् ७४ खर्ब रूपैयाँ बराबरकाे काराेबार भएकाे छ। याे गत वर्षकाे साेही अवधिकाे तुलनामा ३३.३ प्रतिशतले बढी हाे ।
विद्युतीय भुक्तानी माध्यमकाे प्रयाेग गर्दा उपभाेक्ताले आफ्नाे बैंक खातामा रहेकाे नगद नझिकेर किनमेल, सरकारी राजश्व, महशुल, शैक्षिक शुल्क लगायतवापतकाे भुक्तानी सिधै बिक्रेता वा सम्बन्धित पक्षकाे बैंक खातामा भुक्तानी गरिदिन्छन् । यसमा लिने र दिने दुबैकाे हात हातै नगद लेनदेन हुँदैन तर भुक्तानी लिने दिने कार्य अभाैतिकरूपमा नै सम्पन्न भइसकेकाे हुन्छ ।
खुद्रा भुक्तानी काराेबारका लागी आइपिएस, कनेक्ट आइपिएस, डिजिटल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, माेबाइल बैंकिङ, क्यु आर काेड, प्वाइण्ट अफ सेल्स, र इ कमर्श लगायतका विभिन्न माध्यमकाे प्रयाेग भइरहेकाे छ। यस्ताे उपकरणहरुकाे प्रयाेग सबैभन्दा बढी काठमाण्डाै उपत्यकाभित्रका उपभाेक्ताले गरिरहेका छन् । यसबाहेक उपत्यका बाहिरका पाेखरा, भरतपुर, विराटनगर, धरान, इटहरी, बिर्तामाेड,वीरगंज, बुटवल भैरहवा, नेपालगंज, धनगढी लगायतका ठूला शहरहरूमा पनि क्रमशः डिजिटल वालेट र क्युआर काेडमार्फत् भुक्तानी काराेबार बढ्दै गएकाे छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय काराेबारमा व्यापक वृद्धि भएकाे भन्दै आगामी दिनमा नगद रहित काराेबार अझै बिस्तार हुने अनुमान गरेकाे छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालित आरटीजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट) प्रणालीमार्फत वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्म ३७ खर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बैंकले आरटीजिएस प्रणालीलाई बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छ । याे प्रणालीमा २१ वाणिज्य बैंक, ११ विकास बैंक, १२ वित्त कम्पनी र एक नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध भएका छन् ।
