काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँग अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो।
दुई वर्षअघि असोजमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो। तर, आवेदन दिने म्याद सकिनै लाग्दा प्रक्रिया रोक्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको थियो। सोही वर्ष कात्तिक ४ गते धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि खुलाइएको आवेदन स्थगित गरेको थियो।
पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले फेरि बाँकी १० दिन म्याद राखेर २०७९ चैत ३० गते आवेदन खुला गरेको थियो। त्यतिबेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्च, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका थिए।
फेरि २०८० वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो। संसदको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालयल र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
करिब ५ महिनापछि अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रीन सिग्नल दिएको थियो। तर, सरकारको निर्णय फेरबदल नभएकोले प्रक्रिया अगाडि बढेन।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्व नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ वा छैन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधियुक्त बनाएर सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
अहिलेको सरकारले सोही प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। अब धितोपत्र बोर्डले यसअघि परेका ३ वटा कम्पनीमध्ये एकजनालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
लामो समय रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा केही समयपहिले मात्रै सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ। उनले सार्वजनिक समारोह र सञ्चार माध्यमहरुसँग कुरा गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने निर्णय सरकारको भएकोले आफूहरले सरकारको निर्देशनअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन्।
