काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३२ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर, स्थापनाको ३ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि शेयर बजार नियामक अझै बहालको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ। हाल ललितपुरको खुमलटारमा मासिक १० लाख बहाल तिरेर धितोपत्र बोर्डको कार्यालय बसेको छ।
त्यसो त धितोपत्र बोर्डले आफ्नै भवन निर्माणका लागि २०७७ चैतमा पूरै पैसा दिएर काठमाडौंको मनोहरामा जग्गा पनि किनेको थियो। तर, उक्त जग्गा हालसम्म धितोपत्र बोर्डको नाममा आएको छैन। जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्दा ३ वर्षको अवधिमा बोर्डले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घर बहालमै खर्चिएको छ।
हालै सम्पन्न धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा सबैले जग्गाको विषय जोडतोडले कुरा उठाए। तर, समस्या समाधानको विषयमा पनि कसैले कुनै कुरै निकालेनन्।
भएको के हो ?
काठमाडौंको जडीबुटीमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीबाट खरिद गरेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कुल १३ रोपनी १४ आना जग्गा थियो। उक्त जग्गा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग ५८–५९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर किनेको थियो। अहिले त्यसको ब्याज जोड्दा प्राधिकरणको थाप्लोमा करिब ७७–७८ करोड रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख भाइकाजी तिवारीले ऋणको बोझ कम गर्न तथा धितोपत्र बोर्डको भवन निर्माण गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अग्रसरता र समन्वयमा धितोपत्र बोर्डलाई जग्गा बेच्ने सम्झैता गरे। सोहीबमोजिम धितोपत्र बोर्डले सम्झैताबमोजिमको प्रतिआना ३८ लाख रुपैयाँका कुल ७ रोपनी जग्गा खरिद गर्न कुल ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भुक्तान गर्यो र जग्गा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर, पछि एउटा समस्या आइलाग्यो, जसका कारणले जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुग्यो। त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना थिए।
मनोहरा एकीकृत आयोजनामा पर्यो जग्गा
काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा उक्त जग्गाभित्र परेको देखियो। प्राधिकरणले आफ्नो नाममा रहेको साबिकको जग्गाधनी पुर्जा आयोजनालाई बुझाएर जग्गा फिर्ताको मागसहित निवेदन पेस गर्यो। त्यसपछि आयोजनाले नियमानुसार योगदान प्रतिशत करिब ३० प्रतिशत कट्टा गरेरमात्र जग्गा फिर्ता दिने जनायो। प्राधिकरणले जग्गा खरिदकै समयमा १५ आना जग्गा जडीबुटी कम्पनीले योगदानबापत कट्टा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम हुनुपर्ने अडान र आयोजनाले योगदान प्रतिशत कट्टा नगरी फिर्ता नगर्ने अडान कारण प्राधिकरण र महानगरपालिकाबीच कुरा नमिलेपछि प्राधिकरणले जग्गा फिर्ता पाउन सकेन भने धितोपत्र बोर्डको नाममा पनि नामसारी हुन सकेन।
जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थापछि प्राधिकरणले जग्गा सम्झौताबमोजिम उपलब्ध गराउन नसक्ने, बरु पैसा फिर्ता लिन आउन भन्ने आशयको पत्र बोर्डलाई काटेको थियो। तर, धितोपत्र बोर्डबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले धितोपत्र बोर्डले किनेको जग्गाको हालको अवस्थाबारे आफूलाई थाहै नभएको बताए। ‘अहिले के–के भइरहेको थाहै छैन’, उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुने गरेको छैन।’
धितोपत्र बोर्ड नै अग्रसर भएर आएमा प्राधिकरणमा पनि यस विषयमा छलफल हुन सक्ने प्रवक्ता प्याकुरेलको भनाइ छ। ‘तर, अहिले यस विषयमा कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन’, उनले भने।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरेन्द्रकुमार रानाले मनोहरको जग्गाको विषयमा प्राधिकरणसँग कुराकानी भएको बताएका छन्। ‘हामी यस विषयमा छलफल गर्न केही दिनअघि मात्रै प्राधिकरणमै पुगेका थियौँ, त्यहाँ विकास आयुक्त जानुका ढकालसँग धितोपत्र बोर्डले पाउनुपर्ने जग्गा चाहियो भनेर भनेका छौँ’, उनले भने, ‘उहाँले यस विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा कुरा राख्ने भन्नुभएको छ। सायद १–२ दिनभित्र केही कुरा आउला।’
समाधान के त ?
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अब धितोपत्र बोर्डले प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट लिएको सबै ऋण तिरेर सबै जग्गा सकारेमा समस्या समाधान हुन सक्ने बताए। ‘अहिले टुक्रा गरेर बेच्न नमिल्ने भएकोले पनि जग्गा न प्राधिकरणको नाममा न त धितोपत्र बोर्ड नाममा नै छ’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, धितोपत्र बोर्ड आफैँ प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट लिएको ऋण तिरेर सबै जग्गा सकारेमा समास्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ।’
