काठमाडौं । देशको भौतिक पूर्वाधारको विकासको मुख्य साझेदार निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारले अघि सारेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ मस्यौदाको विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनको दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले अघि बढाएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधनको मस्यौदाका केही बुँदाहरुमाथि आपत्ति जनाउँदै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रमसहितका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी टेण्डर बहिस्कार गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
महासंघले सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्नामा बस्ने, सबै निर्माण सम्बद्ध कम्पनीहरुमा कालो झण्डा राख्ने र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरुमार्फत आन्दोलन गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए ।
राजधानी काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले ठेक्काको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका २५ बुँदे मागहरु अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
नेपाली व्यवसायीहरुलाई सरकारको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने गरी नियमावली संशोधन भएकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् । महासंघले दोस्रो चरण अन्तर्गत माइतीघर मण्डलामा कालोझण्डासहित प्रदर्शन गर्ने, आयोजनाको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, ठुला उपकरण सडकमा प्रदर्शन गर्ने, टेण्डर बहिस्कार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने लगायतका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बीमा अनिवार्य गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासबाट ठूलो रकम बीमा शुल्क बापत नेपालका बीमा कम्पनीहरुले लिने गर्दछन् ।
