काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुकाे सुरपरिवेक्षणका क्रममा संस्थागत सुशासनकाे अवस्था कमजाेर भएकाे पाएकाे छ । बैंकले सार्वजनिक गरेकाे सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा सुपरिवेक्षणका क्रममा समेटिएका १६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमध्ये कमजाेरी देखिएकाे कम्पनीविरुद्ध नियमनकाे कारवाही समेत गरिएकाे उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९मा १६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा गरिएकाे सुपरिवेक्षणका क्रममा संचालक समितिका सदस्यहरू दैनिक काराेबारमा संलग्नता भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएकाे छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासनकाे अवस्था पनि दयनीय रहेकाे फेला पारेकाे छ।
विपतकाे बेला सेवा प्रवाहलाई कसरी निरन्तरता दिने बारे कुनै रणनीति नै नभएकाे सुपरिवेक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले फेला पारेकाे छ । यसबाहेक केही सेवा प्रदायकले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागी पर्याप्त भाैतिक पूर्वाधार बिना नै सेवा प्रदान गरिरहेकाे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ।
संचालक समितिकाे बैठक आह्वानकाे कुनै ठाेस प्रकृया नरहेकाे र शहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा केन्द्रित राखेकाे फेला पारेकाे थियाे । बैंकले पूर्व स्वीकृति बिना नै वार्षिक साधारण सभा गरेकाे र केही सेवा प्रदायक संस्थाकाे संचालकले नै कम्पनीबाट पेश्की लिएकाे समेत फेला पारेकाे छ ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस, नेपाल पेमेन्ट सल्युशन, इसेवा, फाेन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड, सिजि पे, आइएमई डिजिटल सल्युशन, स्मार्ट च्वाइस टेक्नाेलाेजी, प्रभु टेक्नाेलाेजी, क्यू पे, इनेट, सजिलाे पे सहित १६ वटा कम्पनीमा सुपरिवेक्षण गरेकाे हाे ।
बन्द अवधि पुरा नहुँदै संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गरिएकाे समेत भेटिएकाे बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ। भुक्तानी सेवा प्रदायककाे संस्थागत सुशासन निर्देशिकाकाे ५(ख) मा अनुमति प्राप्त गरेकाे ५ वर्षसम्म पनि संस्थापक शेयर बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
बैकले प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा ढिलाई गरेकाे पाएपछि सेवा प्रदायकलाई कारवाही गरेकाे छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिकाकाे ३(ङ) मा प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त भएकाे ३ महिनाभित्र पदपूर्ती गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय बैंकले अयाेग्य व्यक्तिकाे नियुक्तिकाे विषयमा समेत कारवाही गरेकाे छ । यसबाहेक सपथग्रहण बिना नै संचालक समितिकाे अध्यक्षले पदभार ग्रहण गरेकाे विषयमा समेत राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
