काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसकिने खुलाएकोले स्थानीय तह आफैले व्यहोर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रदेश तहबाट कानून बनेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सोहि बमोजिम हुने हुँदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पद बाहेक अन्य कुनै पनि पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरी सिफारिस नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
साथै, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिई नियमित रुपमा विरामीहरुको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने जिम्मेवारी भएकोले सरुवा, काज वा अन्य कुनै पनि वहानामा मन्त्रालय, विभागमा आउने कार्यलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
CamScanner 06-19-2023 16.53
