काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटले लकडाउनकै अवधीभित्र कर तिर्न करदाताहरुलाई सूचना जारी गरेपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ । उता, अर्थमन्त्रालयले भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा सकिँदै गएकोले अब म्याद थप नहुने बरु सहजिकरण गर्ने जनाएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले आज एक सूचना जारी गरी आगामी जेठ २५ गतेभित्र भ्याट, आयकर, अग्रिमय आयकरलगायतका करहरु दाखिला गर्न सूचना जारी गरेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले करदातारलाई पूर्व सूचना अनुसार जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न भनेको छ । विभागले २०७६ साल फागुन, चैत्र महिनाको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क, आयकर, अग्रिम आयकर, टेलिफोन स्वामित्व शुल्कलगायतका करहरु यही जेठ २५ गते अर्थात अबको चार कार्यदिनभित्र सम्बन्धीत कर कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ ।
उता, अर्थमन्त्रालयले भने देशको दैनिक प्रशासन चलाउन, औषधी किन्न आर्थिक अभाव हुने अवस्था भएकोले जेठ २५ भित्रैमा कर तिर्न आह्वान गर्नुपरेको प्रष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले पर्याप्त समय दिएको बताउँदै अब पर सार्ने अवस्था नरहेको बताए । सचिव पुडासैनीले भने, ‘फागुनको विवरण चैत्रमा बुझाउनुपर्ने, चैत्र मसान्तसम्ममा आयकरको किस्ता पनि बुझाउनु पर्ने, सरकारले म्याद थप गरेरै जेठ २५ सम्म समय दिएको हो । पुनः समय थप हुदैन, कर तिर्ने बेला भयो है भनेर एलर्ट गराएको हो ।’
लकडाउनकै बीचमा कसैले बाहिर निस्कन नपाएमा कर कार्यालयमा सम्पर्क गरेपछि पासको लागि सहजिकरण गरिने सचिव पुडासैनीले बताए । उनले भने, ‘बरु पासको लागि सहजिकरण गरिन्छ, समस्या परेको छ, कर कार्यालयमा भन्नुपर्यो तर लकडाउन छ भन्दैमा सधैं कर नितिरी बस्न सकिदैन ।’ कर तिर्ने प्रयोजनको लागि बाहिर निस्कन समस्या परेकाले सम्बन्धिक कर कार्यालयमा सम्पर्क गरेपछि समन्वय गरेर आउने–जाने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । त्यसो त सरकारले केही पहिले कर तिर्ने प्रयोजनको लागि पास उपलब्ध गराउने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
सरकारको ढुकुटीमा दैनिक प्रशासनिक खर्च, औषधी उपचार तथा कोरोनाको किट किन्ने खर्च नै अभाव हुन लागेको अर्थमन्त्रालयको दावी छ । कर्मचारीलाई तलव, सुरक्षाकर्मीलाई राशन, कैदी बन्दीलाई राशनमा दैनिक रुपमा सरकारको ठूलो खर्च हुने गरेको छ । लकडाउनको समयमा राजश्व असुली लगभग शून्य अवस्थामा छ । गत चैत्र ११ गतेदेखि यता मुश्किलले १६९ अर्ब राजश्व असुली भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल ११७० अर्ब राजश्व लक्ष्य लिएकोमा सोमबारसम्ममा जम्मा ६७९ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजश्व उठेको छ । यस अवधीमा सरकारले ८२२ अर्बभन्दा बढि रकम खर्च गरिसकेको छ ।
राजश्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र उल्लेखित करहरु भुक्तानी नगरेमा जरिवना लाग्ने जनाएको छ । यसअघि लकडाउन अनुसार थप हुँदै आएको कर बुझाउने मिति यस पटक भने छुट नदिने मनस्थितिमा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
