काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलिसी जारी गर्दा अबदेखि डिट्यारिफमा जाने सहमति भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ असार ६ गते जारी गरेको निर्देशिका ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर ननट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ विरुद्ध इप्पान विरोधमा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियममात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमितबीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानको माग थियो।
बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष, गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो । लामो छलफलपछि डिट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रुपमा निणर्य गरी २०८१ साल साउन १३ गते बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रुपमा समितिका तर्फबाट इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पत्राचारसमेत गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ।
यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बीमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशतबराबर नै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको इप्पानले जनाएको छ।
डिट्यारिफमा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार नै यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि इप्पानले बीमा प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि बीमा प्राधिकरणलाई इप्पानले आग्रह गरेको छ।
