काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले लिमिटेडले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुप (जुन निकट भविष्यमा ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट हुँदैछ) बाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गरिने जनाएको छ ।
बुधबार बैंकमा आयोजित एक समारोहबीच ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभ रवि रायमाझीले उक्त सम्झौता आदानप्रदान गरेको हो ।
सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु जस्तै जलविद्युत, नविकरणीय ऊर्जा र पूर्वाधार, निर्माण, उत्पादन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवसायमा ऋण प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
साथै यस ऋणलाई बैंकले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सृजना गर्दै दिगो र समावेशी विकासमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
सीडीसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा एशिया प्रमुख श्रिनि नागाराजनले नेपाल संधै सीडीसीको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै नेपालभर शाखा सञ्जाल पुगेको ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले यस ऋण सहयोगबाट नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासमा सीडीसीको प्रतिवद्धता रहेको प्रष्ट भएको समेत बताए ।
“विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी लगानीमा कमी आएको अहिलेको अवस्थामा ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको हाम्रो यस सहकार्यले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउँदै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” नागाराजनले भने ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यले विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल रहेको सीडीसीसँगको सहकार्यप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्राप्त ऋण सहयोगले बैंकको कर्जा लगानी क्षमता अभिवृद्धि हुने र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न तथा कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा बेलायत सरकारको सहयोग रहँदै आएको बताउँदै सीडीसीले नेपालको वित्तीय संस्थालाई गरेको यो सहयोग बेलायत सरकारको साना तथा मझौला उद्यमलाई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा गरिएको सहयोगहरु प्राप्त गर्न उनीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे ।
