काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरिब जनताको घरैमा राहत पुर्याउन सरकारका नाममा आज आदेश जारी गरेको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि विगत एक साताभन्दा बढि समयदेखि जनता घरैमा थुनिएकाले विपन्न जनतालाई पहिचान गरी घरैमा राहत पुर्याउन निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा लकडाउनबारे बहसपछि जारी आदेशमा गरिब जनता राज्य खोज्दै आउने नभई सरकार गरिब जनता खोज्दै घरघरमा पुगेर विपन्न पहिचान गरी दैलोमा नै राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।
अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले जारी गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरु (गरिब तथा विपन्न बर्ग) राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराई निजहरुको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु ।’
साथै सर्वोच्च अदालतले एक साता दिनभित्र (आगामी आइतबार) गरिब जनतालाई राहत वितरण गरिएको प्रतिवेदन सहित उपस्थित हुन समेत भनेको छ ।
अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको गाँस, बाँसबाट गरिब, श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा विपन्न वर्ग विमुख हुने अवस्था आएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
