काठमाडौं । खेलमा मिलेमतो वा अनियमितता गर्ने सट्टेबाजहरूमाथि सरकारले सम्पत्ती शुद्धिकरणको अभियोगमा कारवाही चलाउने भएको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरमा खेलमा हुने मिलेमतो र अनियमिततालाई पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी अपराधका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
हालै सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिगमा समेत दर्शक तथा जुवाडेहरूबीच कुन टोली जित्ने, कुन टोली हार्ने शर्त लगाउँदै सट्टाबाजी भएको व्यापक चर्चा पछि यसलाई पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी अपराधमा सरकारले समावेश गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।
यसबाहेक अवैध हुण्डी(बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर विदेशबाट नेपालमा नगद लेनदेन गर्ने), अभौतिक मुद्राको प्रयोग(क्रिप्टोकरेन्सी), अनुचित लेनदेन, अवैधरूपमा क्यासिनो सञ्चालन र मानव तस्करी सम्बन्धि मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को अतिरिक्त सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को प्रावधान अन्तर्गत समेत कारवाही हुनेछ।
AML CFT थप-नियमनकारी-निकाय-तथा-थप-सम्वद्ध-कसुरहरुयसैबीच नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमनकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको छ। संगठित क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीबाट संकलित रकमबाट योगदानमा आधारित कोष सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। यसबाहेक साबिकमा झै सवारी साधन खरिदबिक्रीका लागि हायर पर्चेज सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायी पनि राष्ट्र बैंकको नियमन छाता भित्र समेटिएको छ।
सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागलाई तोकेको छ। यस अन्तर्गत सवारी साधन आयातकर्ता देखि लिएर बिक्री वितरण गर्ने सम्मका संस्थाहरूको माध्यमबाट सम्पत्ती शुद्धिकरणको जोखिमका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले नियमन गर्नेछ।
यसैगरी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकेको छ। ५ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी वा १० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी कारोबार भएको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी पुस मसान्तदेखि नै बोर्डको नियमन छाताभित्र समावेश गरिनेछ। यसबाहेक ५ करोड रूपैयाँ भन्दा थोरै पूँजी वा दश करोडभन्दा थोरै कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हकमा जोखिमको आधारमा बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन शुरू हुनेछ।
