काठमाडौं । भारतको बीमा क्षेत्रलाई आकार दिन केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको वर्ष २०२५ को बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०४७ सम्ममा “सबैका लागि बीमा” हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि यो बजेटले बीमामा पहुँचलाई अझै सजिलो र किफायती बनाउन योगदान पुर्याउन सक्छ।
बिस्तारित कर लाभः
आम नागरिकले बीमा योजना चयन गर्ने निर्णयमा करको दरले ठूलो भूमिका खेल्छ। हाल, जीवन बीमा प्रिमियम आयकर ऐनको धारा ८० ग अन्तर्गत समावेश गरिएको छ, जसमा अन्य लगानीहरूसँग अनुबन्धित नगरी जीवन बीमामा लगानीको सीमा तोकिएको छ। जीवन बीमाशुल्कको लागि छुट्टै सीमा हुनुले धेरै भारतीयलाई दीर्घकालीन बचत गर्न र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
स्वास्थ्य बीमाशुल्कको लागि आयकर ऐनको धारा ८० घ अन्तर्गत कटौती सीमा भारू २५ हजारबाट ५० हजार पुर्याउनाले आम भारतीयलाई ठूलो आर्थिक राहत प्रदान गर्ने उल्लेख गरे। यो सीमा बढाएर, धेरै बीमितलाई स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ, जसले गर्दा राम्रो चिकित्सा कभरेज र वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ।
वस्तु तथा सेवा करमा सुधारः
बीमाशुल्कमा वस्तु तथा सेवा कर घटाउनाले बीमाशुल्कको लागत घटाउन मद्दत गर्न सक्छ र धेरैको लागि बीमालाई अझ किफायती बनाउन सक्छ।
भारती एक्जा लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख वितरण अधिकारी नितिन मेहता भन्छन्, “जीवन बीमाशुल्कमा हालको कर दर १८ प्रतिशत छ। यस दरमा कुनै पनि कटौतीले बीमाको लागतलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ, जसले गर्दा जीवन बीमा खरिदकर्ताको लागि अझ सस्तो र पहुँचयोग्य हुनेछ।”
वैदेशिक लगानीमा सुधारः
बीमा क्षेत्रले विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको लागि सरलीकृत प्रकृयाहरूको आशा गरेको छ ।बजेटले वैदेशिक लगानी सीमा बढाउँदा थप पूँजी आउन सक्छ। वर्ष २०२५ को केन्द्रीय बजेटले लक्षित सुधारहरू मार्फत भारतको बीमा क्षेत्रमा वृद्धिको लागि एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत गरेको छ। हालको ७४ प्रतिशत सीमाभन्दा बाहिर विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको लागि प्रकृयागत अवरोधहरू कम गर्नाले थप पूँजी आकर्षित हुन सक्छ ।
प्राविधिक नवप्रवर्तनहरूको समावेशीकरणः
बीमा क्षेत्रमा प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन गर्नाले ग्राहक अनुभवहरू सुधार गर्न, सञ्चालनलाई सरल बनाउन र उत्पादन नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। एआई र ब्लकचेन जस्ता उपकरणहरूको प्रवर्द्धनले दक्षता बढाउन र परिवर्तनशील ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।
जलवायू जोखिमहरू सम्बोधनः
जलवायू परिवर्तनले महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गर्छ, र विपत्ति बीमाको लागि कर प्रोत्साहनले व्यवसाय र समुदायलाई प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जोगाउन प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ। जलवायू परिवर्तनले प्राकृतिक प्रकोपलाई बढावा दिने भएकाले, जोखिममा परेका समुदाय र व्यवसायलाई सुरक्षित राख्न विपद् बीमाको लागि कर प्रोत्साहन पनि महत्त्वपूर्ण छ।
