काठमाडौं। नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन भन्ने नाराको साथ गभर्नेन्स ल्याबले “नेसनल गभर्नेन्स सिम्पोजियम २०२३” समापन गरेको छ।
नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकसित देशमा उक्लिन सफल भएको लगायत अन्य महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाहरु पार गरेको पृष्ठभुमीमा आयोजित यस गोष्ठीले नेपालको सङ्घीय सङ्क्रमणका प्रमुख सरोकारवालाहरुलाई एकसाथ ल्याएको थियो। दायित्व र नेपाल लिडरसिप एकेडेमीको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त संगोष्ठीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा विकास एजेन्सीका ३०० भन्दा बढीको सहभागिता थियो।
गोष्ठीको पहिलो दिनमा नेपालका ६ वटा प्रदेशका ११ पालिकाले हालसम्मका सिकाइ, नवप्रवर्तनका अभ्यास र आगामी दिनका अवसरबारे प्रस्तुति गरेका थिए। उद्घाटनसत्रमा गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले आफ्नो मन्तव्य दिएर कार्यक्रमको सुरुआत गरेका थिए भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका डा. मुक्तसिंह लामा–तामाङले प्रमुख मन्तव्य राखेका थिए।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘समावेशीताबिनाको विकासले शान्ति होइन संकट ल्याउँछ। हाम्रा विकासका योजनाले समेत समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले हामीले समावेशी विकासबारेमा एउटा साझा दूरदृष्टि बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘संघीयतासम्बन्धी हाम्रो समुदायमा यथावत् रहेको सार्वजनिक र राजनीतिक मतभेदका कारण संघीयताले उचित अवसर पाउन सकेन र सोही कारण स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा बाधक बन्न पुग्यो। जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समग्र सुशासन सुनिश्चित गर्न नवप्रवर्तक वित्तीय र नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्रको कार्यान्वयन, सेवाहरुको डिजिटलाइजेसन, स्थानीय नागरिकको संलग्नता बढाउनु र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले भने, ‘कयौं वर्षको लामो संघर्षपछि मुलुक संघीयतामा स्तरोन्नति भएपछि हामीले चाहेको परिवर्तन सजिलै भइहाल्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं तर हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको केन्द्रीय मानसिकता मेटाउन सकेनौं। सोही कारण स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह असफल हुन पुग्यो।’
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा विविधता र विभेद व्यवस्थापनका लागि संघीयता आवश्यक छ। तर, स्थानीय शासन र समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित नगरी संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन।’ गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. मल्लले भन्नुभयो, ‘सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल मेटिएर त्रिकोणात्मक अन्तरसम्बन्ध जब विस्तार हुन्छ, तबमात्र नेपालको शासन प्रणाली बलियो हुन्छ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधु मरासिनी, योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले विभिन्न सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए। त्यस्तै, नेपालस्थित बेलायती दूतावासका सुशासन प्रमुख डा. एन्ड्रयु लङ र युएसएआइडी नेपालको निर्वाचन, विधान तथा राजनीतिक प्रक्रिया विशेषज्ञ रमेश अधिकारी, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रोफेसर बेन बर्गर र स्वार्थमोर कलेजका सह–प्राध्यापक प्रोफेसर सोलेडाड प्रिल्लामनले पनि बोलेका थिए।
दोस्रो दिन राष्ट्रिय सरोकारवालाबीच पहिलो दिनको सिकाइलाई संस्थागत गर्ने र नीतिगत प्रभाव मापन गर्ने तरिकाबारे छलफल भएको थियो। २ दिने संगोष्ठीको छलफललाई मूर्तरूप दिन समावेशिता, नवप्रवर्तन, स्थानीय शासन र आर्थिक विकासलाई चार प्रमुख प्रतिबद्धता क्षेत्रका रूपमा चयन गर्दै सामूहिक कार्यका लागि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ। गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
