काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५महिनासम्ममा कर्जा प्रवाहमा सामान्य वृद्धि देखिए पनि औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता कायमै देखिएको छ। उपभोग्य तथा सेवा उद्योग क्षेत्रको कर्जामा वृद्धि देखिँदा चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य रुपमा कर्जा बढेको देखिएको हो।
उपभोग्य क्षेत्र, सेवा उद्योग क्षेत्र, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा बढ्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामान्य कर्जा वृद्धि देखिएको हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रहरुतर्फको कर्जा वृद्धि भने विगतको तुलनामा निकै न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत वर्षको ५ महिनासम्मको तुलनामा चालु वर्षको सोही अवधिसम्ममा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको छ। जुन वृद्धि ३.५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। जसअनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा अहिले कर्जा विस्तारै बढ्दै गएको देखिएको छ।
यसरी कर्जा बढ्नुको कारण ब्याजदरमा आएको गिरावट हो। ब्याजदरमा गिरावट आएर न्यून हुँदै गर्दा कर्जाको वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
वाणिज्य बैंकको भारित औसत ब्याजदर दोहोरो अंकबाट चालु वर्षको मंसिरसम्ममा एकल अंकमा पनि घट्दो क्रममा रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ। २०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.९० प्रतिशतमा झरेको छ। जब कि गत वर्षको मंसिर महिनामा यस्तो ब्याजदर ११.८५ प्रतिशत थियो। यसरी भारित औसत ब्याजदर घट्दै जाँदा त्यसको प्रभाव कर्जा प्रवाहमा देखिएको हो। २०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ६.८२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.६५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.७७ प्रतिशत रहेको छ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाइए पनि त्यसको प्रभाव भने तथ्यांकमा देखिएको छैन। ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा निकै न्यून मात्रामा कर्जा विस्तार वृद्धि भएको तथ्यांकमा देखिएको छ। निजी क्षेत्रले कर्जामा माग नै गर्न नसकेका कारण अहिले कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्न सबै क्षेत्रलाई हम्मेहम्मे परिरहेका कारण त्यसको असरले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन्। अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ नीति नआउँदा कर्जा बढ्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाइए पनि कर्जा नीतिमा केही संशोधन नभएका कारण कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन्। कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत जोखिमभार घटाउने, प्रोभिजन तथा सम्पत्तिको ग्रेडिङमा लचकता अपनाउने्लगायतका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ। यस्ता नीतिमा सरोकारवालाले चासो नदिँदा लगानीको वातावरण नबनेको उनीहरु बताउँछन्।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। गत वर्ष लक्ष्यको आधा पनि कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको थिएन।
अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण उद्योगहरुले उत्पादन नै कटौती गर्नुपरेको छ। जसका कारण उनीहरुले कर्जाको माग नै बढाउन सकेका छैनन्। त्यसको असर अद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जामा परेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको मंसिरसम्ममा घटेको देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको ५ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.४ प्रतिशतले बढेको छ। जब कि गत वर्षको सोही अवधिमा औद्योगित उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो। यसले ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बढ्न नसकेको देखाउँछ।
चालु वर्षको ५ महिनामा निर्माण क्षेत्र पनि निकै सुस्त देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा निकै कम गएको तथ्यांकले देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्षको ५ महिनामा निर्माण क्षेत्रको कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। जब कि गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८.१ प्रतिशतले बढेको थियो।
