काठमाडौं । ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’लाई ऐनमै समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकाय भन्नाले कार्यालयबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थापना वा गठन भएको नेपाल सरकारले अनुदान दिने वा कुनै विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी जिम्मेवारी रहेको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्तै प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। हालको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन। मूल ऐनमा बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायलाई परिभाषित नगरिएको त्यस्तो परिभाषा थप गर्न आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट हुने खर्च सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट हुने गर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले ऐनमै एक्स्ट्रा बजेटरीलाई समेट्न लागेको हो।
यसैगरी खर्च हुन नसकेको बजेट अब फागुन ५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरेन्डर (समर्पण) गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको र बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम फागुन ५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हालको ऐनमा यस्तो व्यवस्था क्रमशः दोस्रो चौमासिकसम्म र चैत १५ गतेसम्म समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटबारीबाट विभाजन नभएको वा फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। हालको ऐनमा समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटबारीबाट विभाजन नभएको वा आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाने व्यवस्था रहेको छ।
buget
