काठमाडौं । भारत सरकारले चालु वित्त वर्षमा देशकै ठूलो बीमा कम्पनी एलआईसीको ५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। केन्द्र सरकारले मे २०२२ मा यो कम्पनीको आईपीओ ल्याएको थियो। जसको माध्यमबाट भारु २१ हजार करोड उठेको थियो।
यो आईपीओअन्तर्गत भारत सरकारले कम्पनीको ३.५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। कम्पनीमा अहिले सरकारको ९६.५ प्रतिशत शेयर रहेको छ।
हिन्दु बिजनेसलाइनको एउटा रिपोर्टले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि भारत सरकारले कम्पनीमा आफ्नो हिस्सेदारी घटाउन एफपीओ र क्यूआईपी ल्याउने विचार गरिरहेको छ। कम्पनीको शेयर आज सुरुआती कारोबारमा ३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर भारु १११६.९५ मा कारोबार भइरहेको छ। योसँगै कम्पनीको बजार पुँजी भारु ७ लाख ३ हजार करोड पुगेको छ।
सेबीको नियमअनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणसँग हुनुपर्छ। गत वर्ष सरकारले एलआईसीलाई यो सर्त पूरा गर्न १० वर्षको छुट दिएको थियो। कम्पनीले यो काम सन् २०३२ को मे सम्ममा गरिसक्नुपर्नेछ।
यस वर्षको मे १४ मा सेबीले १० प्रतिशत पब्लिक शेयरको शर्त पूरा गर्न एलआईसीलाई थप तीन वर्षको समय दिएको थियो। अर्थात् उसले यो काम लिस्टिङ मितिदेखि ५ वर्षभित्र अर्थात् १६ मे २०२७ भित्र गरिसक्नुपर्नेछ। एलआईसी भारतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी हो। प्रिमियमको हिसाबले यसको बजार हिस्सा ५८.८७ प्रतिशत र पोलिसीको हिसाबले ६९.९१ प्रतिशत छ।
एलआईसीको २१ हजार करोड आइपीओ मे २०२२ मा आएको थियो। यो भारतीय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ हो। यसको निष्कासन मूल्य भारु ९४९ थियो। यसको लिस्टिङ १७ मे २०२२ मा भएको थियो। यसको ५२ हप्ताको उच्च भारु १२२१.५० र न्यून भारु ५९७.६५ रहेको छ। पछिल्लो सत्रमा भारु १०७९.२० मा बन्द भई आज भारु १११६.५५ मा खुलेको थियो।
