काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीको दूर सञ्चार सेवा प्रदायक, एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई नविकरण शुल्कवापतको रकम ब्याजसहित चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको हो।
एनसेलले जरिवाना रकम सहित नविकरण शुल्कवापत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।
मन्त्री परिषद् बैठक पछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एनसेलले पहिलो किस्तावापतको रकम भुक्तानी गरेपछि इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएकाे जानकारी दिएका छन् । मन्त्री गुरूङका अनुसार चार किस्ताको रकममध्ये दोश्रो किस्ता देखिको रकममा मात्र १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको बताएका छन् ।
ब्याज तिर्न अरूची देखाएको एनसेलले मन्त्री परिषदको निर्णयविरूद्ध कानूनी उपचार खोज्ने संभावना छ।
एनसेलले पाएको जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स अवधि भदाै १५ गते पुरा हुँदैछ। एनसेलले नविकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको अवस्थामा थप पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि १४ जेठमा नविकरण दस्तुवापतको ४ अर्ब रूपैयाँ किस्ता भुक्तानी गरेको थियो र बाँकी रकम एकमुष्ठ नभई किस्तामा तिर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।
