काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा अप्रिल १९ गतेदेखि सात चरणमा आमनिर्वाचन हुँदैछ। यस अवधिमा करिब ९६.८ करोड मतदाताले मतदान गर्नेछन्। यही वर्ष विश्वको आधा जनसंख्याले आ–आफ्नो देशमा नेता चयन गर्न लागेका छन्। इतिहासमै पहिलो मेक्सिकोदेखि दक्षिण अफ्रिका र बेलायतदेखि बेल्जियमसम्म ६४ देशले यही वर्ष २०२४ मा चुनाव गर्दैछन्।
अमेरिकामा नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ तर अहिलेदेखि नै त्यहाँ राजनीतिक चहलपहल सुरु भइसकेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि उम्मेदवार हुन्। रिपब्लिकन पार्टीका यी प्रतिद्वन्द्वीलाई पनि अधिकांश मतदाताले विश्वास गरेका छन्। उदाहरणका लागि न्युयोर्क टाइम्सको सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत मतदाताले अर्थव्यवस्थाको मुद्दामा ट्रम्पलाई विश्वास गरेका छन्। जब कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई मात्र ३७ प्रतिशत यस्तो विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यो उनीहरुको आन्तरिक मामिला हो तर यसको असर लगभग सबै देशमा देखिनेछ।
अमेरिकामा लोकतान्त्रिक पार्टी कम आक्रामक मानिन्छ। उता रिपब्लिकनसहित उम्मेदवारहरु पनि धेरै आक्रामक मानिन्छन्। ट्रम्प रुसको वर्तमान शक्तिको नजिक मानिन्थे। जब कि चीनसँगको तनाव उनको भाषणमा झल्किन्छ। यी ठूला देशसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि उतारचढावले प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र र कूटनीतिलाई असर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाका मित्र राष्ट्रहरुले पनि कसैप्रति कठोरता वा अरुप्रति नरमता अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ।
केही समयअघि ट्रम्पले सदस्य राष्ट्रले नेटोमा कम पैसा लगानी गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए र आवश्यक पर्दा सहयोग नगर्ने धम्की दिएका थिए। यो पनि खतरा हो। यो सम्भव छ कि यसले जारी युद्धहरुसँगै नयाँ युद्धहरुका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ। तर, ट्रम्पको आगमनसँगै इजरायल र खाडी मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। उनको पालामा यूएई, बहराइन र इजरायलबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। त्यसैले यो पनि सम्भव छ कि मध्यस्थताले इजरायल र हमासबीचको तनाव कम गर्न सक्छ। विज्ञहरुले लगातार यस्ता धेरै अनुमान गरिरहेका छन्। तर, यो निश्चित छ कि त्यहाँ जो नेता आए पनि त्यसको प्रभाव विश्वभर पर्नेछ।
जुन महिनामा युरोपेली संसदको ७२० सिटका लागि अर्थात २७ देशमा चुनाव हुनेछ। यसले भविष्यमा विश्वप्रति सम्पूर्ण युरोपको दृष्टिकोण निर्धारण गर्न सक्छ। यसमा जर्मनी, फ्रान्स र पोल्यान्ड र डेनमार्क जस्ता शक्तिशाली देश समावेश छन्। यी देशमा दक्षिणपन्थीको हावा कथित रुपमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा समान विचार वा वाचा भएका उम्मेदवारले जितेमा शरणार्थी नीति प्रभावित हुन सक्छ। त्यहाँ बाहिरीहरुका लागि कुनै ठाउँ बाँकी नहुन सक्छ वा त्यहाँ पहिले नै बसोबास गर्नेहरुप्रति स्थानीय मानिसको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छ। यसबाट सिर्जना भएको तनावको प्रभाव हरेक कुनामा देखिनेछ।
अन्य देशले पनि ईयूको जलवायु परिवर्तन नीतिहरु पालना गर्न जारी राखेका छन्। अहिले बढ्दो ग्लोबल वार्मिङका बीचमा जलवायु परिवर्तनमा कुन पक्ष गम्भीर छन् भन्ने कुरा पनि हेरिरहेको छ।
श्रीलंकामा पनि चुनाव हुँदैछ। जसलाई निकै विशेष मानिन्छ। वास्तवमा सन् २०२२ मा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरेपछि राष्ट्रपति पदका लागि यो पहिलो निर्वाचन हुनेछ। श्रीलंकालाई दुवै देशले ठूलो ऋण दिएकाले भारत र चीन दुवैले यसमा नजर राख्नेछन् र भारतलाई यो देशको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी पनि मानिन्छ। –एजेन्सी
